इंन्ट्रो :लोकशाहीने दिलेला मतदानाचा हक्क मिळाला. किंबहुना सत्तेतची लालसा असणाऱ्यांनी हक्काची व्होट बँक म्हणून तो हक्क मिळविण्यासाठी धडपड केली. इतकेच काय ते भारताचे नागरिक असल्याचा हक्क. मात्र, गेल्या पन्नास वर्षांत माणूस म्हणून जगण्यासाठी कोणताच हक्क मिळाला नाही. समाजात माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळाला नाही. समाजाने स्वीकारले नाही. शासनाच्या योजना केवळ कागदोपत्री उरल्या. त्यामुळे चंद्रावर जाण्याची तयारी करणाऱ्या दुनियेत आजही तासगावसारख्या शहरात आणि परिसरात मुठभर फासेपारधी समाजातील अनेक पिढ्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारासारख्या मूलभूत गरजा मिळविण्यासाठी झगडावे लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वी सावर्डे (ता. तासगाव) येथे फासेपारधी समाजाच्या एका महिलेची झोपडी पेटवून काहींनी पांढरपेशी समाजातही तालिबानी प्रवृत्ती असल्याचे दाखवून दिले. किंबहुना स्वत:च्या हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबाच्या संसाराची राख होत असताना माणुसकी ओशाळून गेली.
----
दत्ता पाटील, तासगाव.
वय उतरणीला लागलेला तरण्या पारधी बायका, मुलं, सुना, नातवंडे असा त्याचा मोठा गोतावळा तरुण वयातच तासगावात स्थायिक झालेला. पन्नास वर्षांपासून तासगावात पालात राहणारी फासेपारधी कुटुंंब. पोटासाठी पूर्वीच्या पिढ्यात चोऱ्या-माऱ्या व्हायच्या. जग बदलत गेले. कायद्याच्या बडग्याने कुटुंबांची वाताहत होऊ लागली. त्यामुळे भीक मागून उदरनिर्वाह करण्याचे साधन निवडले. पंधरा-वीस कुटुंबे गेल्या पन्नास वर्षांपासून तासगावात वनविभागाच्या कार्यालयाशेजारील नगरपालिकेच्या जागेत झोपड्या उभारून जगत आहेत. ना यांना राहण्यासाठी हक्काचे घर, ना जगण्यासाठी जमीन, ना पोट भरण्यासाठी शाश्वत सोय. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांचा कवडसा यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. परिसरातील पांढरपेशा पुढाऱ्यांनी असहायतेचा फायदा घेऊन हक्काची व्होट बँक तयार करण्यासाठी रेशन कार्ड काढून मतदान यादीत नाव घातले. निवडणुकीच्या तोंडावर यांना आमिष ठरलेलेच. प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाचा ह्क्क बजाविण्यापुरतेच या कुुटुंबांना शासनदरबारी स्थान मिळाले. प्रत्येक निवडणुकीत भारंभार आश्वासने मिळाली. मात्र, गेल्या पन्नास वर्षांत ना हक्काची जागा मिळाली, ना हक्काचे घर.
शासन दरबारी भटक्या समाजाला वन विभागाच्या जागेत अतिक्रमण केलेल्या आदिवासी, फासेपारधी समाजाला दोन एकर बागायती किंवा चार एकर जिरायती जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, शासकीय योजना केवळ कागदावरच राहिल्या.
असाच पत्रव्यवहार रोहित पवार, पवन पवार, जगनू पवार, प्रदीप पवार, उपकऱ्या पवार यांनी शासनाशी केला होता. जगनू पवार हा सावर्डेतील वनविभागाच्या जागेत पाल टाकून बायको, मुलांसह राहत होता. मात्र, फासेपारधी म्हणजे चोर, असा पांढरपेशी समाजाने मारलेला शिक्का पाठ साेडेना. काही तालिबानी मनोवृत्तीच्या लोकांनी जगनू पवार मुलांसह दवाखान्यात गेल्याचे पाहून त्याची झोपडी पेटवून दिली. तुटपुंजे धान्य, कपडालत्ता, मोडकी तुटकी भांडी सगळेच या आगीत जळून राख झाले.
अनेक महिन्यांपासून जगनू सावर्डेत राहत आहे. मात्र, त्याने गावात कोणाच्याही वाळल्या पाचोळ्यावर पाय दिला नाही. भीक मागून उदरनिर्वाह करणे हेच एकमेव साधन. जगन्याच्या दोन मुली तमाशात काम करत होत्या. कोरोनोच्या लाटेत तमाशा बंद पडला. त्यामुळे गावोगावी जागरण-गोंधळाचा कार्यक्रम करून वडिलांना हातभार लावत होत्या. तरीही मूलभूत गरजाही भागविण्यात अपयश आलेल्या या व्यवस्थेने माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याची तालिबानी कृती सावर्डेत घडली. एक आख्खं कुटुंब रस्त्यावर आलं. मात्र, त्याची दखल ना पांढरपेशी पुढाऱ्यांनी घेतली, ना सुस्त प्रशासनाने. एका कुटुंबाची वाताहत होत असताना ना पुढाऱ्यांना कणव आली, ना प्रशासनाला. त्यामुळे टेक्नोसेव्ही जमान्यात माणुसकी हा शब्ददेखील ओशाळून गेला.
चौकट :
रेशन कार्ड मतदानापुरतेच
तासगावात राहणाऱ्या फासेपारधी समाजातील पंधरा ते वीस कुटुंबांकडे रेशनकार्ड आहेत. कधीतरी त्यांना रेशनही दिले जायचे. मात्र, नंतर हे रेशन कार्ड केवळ मतदानापुरतेच राहिले. आजही अनेकांना रेशनकार्ड असूनही धान्य मिळत नाही.