सांगली : महापालिका अधिनियमानुसार प्रभागनिहाय नागरिकांच्या क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक आहे. पण या सभा घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या अपात्रतेबाबत तात्काळ शासनाला अहवाल पाठवावा, अशी नोटीस नागरिक हक्क संघटनेचे वि. द. बर्वे यांच्यावतीने अ‍ॅड. जयंत ऊर्फ सुनील नाईक यांनी बजावली आहे. नोटिशीत म्हटले आहे, महापालिका अधिनियमातील कलम २९ (ई) २९ (ब), २९ (क) तरतुदीनुसार प्रभागनिहाय प्रत्येक महिन्याला नागरी सुविधा आणि विकासकामांबाबत जनतेसमोर क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक आहे. त्यात सूचना मागवून त्याचा पाठपुरावा करणेही बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांत अशा सभाच घेतल्या जात नाहीत. त्यासंदर्भात कधी सभा घेतल्या का? याबाबत बर्वे यांनी माहिती मागविली होती. प्रभाग समिती एकच्या सहायक आयुक्तांनी ४ डिसेंबर रोजीच्या पत्रानुसार सभा घेत असल्याचे कळविले आहे.
परंतु अशा पद्धतीने कधीच सभा घेतल्या जात नसून, प्रशासन दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीचा भंग केला आहे. परिणामी सभा न राबविणार्‍या सर्वच सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे बंधनकारक आहे. त्यासंदर्भात आयुक्तांनी शासनाला अहवाल द्यावा. अन्यथा प्रशासनासह सदस्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल. यासंदर्भात मनपा नगरसचिव व नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना प्रत दिली आहे.