‘तासगाव’ कारखान्याबाबत आठवड्यात निर्णय घ्यावा

आर. आर. पाटील : मुंबईतील बैठकीत राज्य बँकेला इशारा

भिलवडी : विधी व न्याय विभागाने योग्य निर्णय देऊनही राज्य सहकारी बँक तासगाव—पलूस सहकारी साखर कारखाना अवसायकांना किंवा दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर चालवावयास देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात हा कारखाना सुरु होणे आवश्यक आहे. आठवडाभरात बँकेने योग्य पाऊल न उचलल्यास बँकेच्या व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय मंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून बँकेस ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडू, असा इशारा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिला.तासगाव कारखाना आगामी गळीत हंगामात सुरू करण्याच्यादृष्टीने आज (गुरुवार) मंत्रालयात गृहमंत्र्यांच्या दालनात बैठक पार पडली. बैठकीस गृहमंत्र्यांसह सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, उपसचिव श्रीमती कविता पारकर, कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक आर. डी. पाटील, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष दत्तात्रय गोरे, अवसायक मंडळाचे व्यवस्थापक चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांनी प्रथम कारखान्याची विक्री प्रक्रिया रद्द केल्याबाबतची कारणे स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, याबाबत राज्य बँकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व गणपती संघासही कळविले होते. ही विक्री प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत ऋण वसुली अपीलीय प्राधिकरण मुंबई व उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिकाही दाखल आहे. गणपती संघाबरोबरचा विक्री करार रद्द झाल्याने राज्य बँकेने कारखाना अवसायक मंडळाच्या ताब्यात देण्याबाबत किंवा दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास कोणतीच अडचण नसल्याचे देवरा यांनी स्पष्ट केले. आर. आर. पाटील म्हणाले की, तासगाव व पलूस येथे उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. पण वेळेत ऊस तोडणी न झाल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यंदा तासगाव कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये १४ लाख टन इतका ऊस असून, त्याचे वेळेत गाळप होण्याच्यादृष्टीने कारखाना सुरू ठेवणे अत्यावश्यक आहे. मात्र राज्य बँक जाणीवपूर्वक आडमुठी भूमिका घेणार असेल, तर ते सहन केले जाणार नाही. आठवड्यात बँकेने निर्णय न घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल. आर. डी. पाटील यांनी, कारखाना सुरू करण्यासाठी तांत्रिक कामे पूर्ण करून गळीत हंगाम सुरू होण्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले. (वार्ताहर)