इस्लामपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेले ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याकरिता राज्य सरकारने ईम्पिरिकल डाटा तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावा या मागणीसाठी येथील तेली समाजाच्या तैलिक महासभेच्यावतीने तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
यावेळी समाजाच्या प्रतिनिधीनी आरक्षणासह केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून आरक्षणाचा कायदा संमत करावा आणि मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशाही मागण्या केल्या आहेत. या मागणीचे निवेदन तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांना देण्यात आले.
गजानन फल्ले म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे २१ रोजी स्थानिक निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षणामुळे मिळालेले २७ टक्के प्रतिनिधित्व संपुष्टात येऊन अन्याय होणार आहे. राज्य सरकारने हा इम्पिरिकल डाटा सादर न केल्याने हे आरक्षण रद्द झाले आहे, त्याचा तेली समाजाच्यावतीने निषेध करतो.
यावेळी सुनील फल्ले, दत्ता फल्ले, दिलीप फल्ले, धोंडिराम वाळवेकर, सिद्धार्थ वाळवेकर, नितीन फल्ले, रवींद्र फल्ले, अरुण कुपाडे, प्रसाद वाळवेकर, नगरसेवक शकील सय्यद, प्रदीप लोहार, मन्सूर मोमीन, शाकीर तांबोळी, महेश फल्ले, अतुल खडके, राजेंद्र फल्ले उपस्थित होते.
फोटो : ०२ इस्लामपुर १
ओळ : इस्लामपूर येथे ओबीसी आरक्षणासाठी तेली समाजाच्यावतीने लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी गजानन फल्ले, दिलीप फल्ले, अरुण कुपाडे, सुनील फल्ले, राजेंद्र फल्ले उपस्थित होते.