आरोग्य अधिकाऱ्यांचे निलंबन शक्य

जि. प. सर्वसाधारण सभा: तक्रारींवर तातडीने निर्णय

सांगली : जत तालुक्यातील येळवी येथील आरोग्य अधिकारी प्रकाश कांबळे यांच्याविरोधात आलेल्या विविध तक्रारींची चर्चा होऊन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, असा निर्णय आज जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी याच्याकरिता व्हिलेज पंचायत अ‍ॅक्टविषयी लवकरच कार्यशाळा घेण्यात येणार असल्याचेही सभेत ठरले.आज दुपारी घेण्यात आलेल्या स्थायी समिती सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील यांच्यासह सभापती व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. आरोग्य अधिकारी प्रकाश कांबळे यांच्याविरोधात उध्दट वर्तन करणे, कामात अनियमितता, बाह्य रुग्ण तपासणीत हयगय करणे आदी बऱ्याच तक्रारी जि. प. प्रशासनाकडे आलेल्या होत्या. आजच्या स्थायी समितीत याप्रश्नी चर्चा झाली. प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे ठरले. पे-युनिटबाबत संस्थाचालक, संघटना प्रतिनिधी, शिक्षण सभापती यांच्या एकत्रित बैठकीचे काही दिवसातच नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही सभेत ठरले. वैद्यकीय बिलाबाबत काही तक्रारी आल्याने त्यावर निर्णय घेण्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी प्राथमिक शाळेत शिक्षकांचा पगार आॅनलाईन पध्दतीनेच देण्यात येणार आहे. याकरिता संबंधित सर्व शिक्षकांचे पगार त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. स्थायी समिती सभेत दाखल होणाऱ्या अपिलांवर लवकर निर्णय होत नसल्याची बाब काही सदस्यांनी पुढे आणली. त्यावर येणाऱ्या सर्व तक्रारी तक्रार वहीत नोंदविण्यात याव्यात तसेच त्यांच्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश जि. प. अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांनी दिले. गौण खनिजाचे उत्पन्न जिल्हा परिषदेकडे जमा होणे गरजेचे असताना तसे होत नसल्याचा प्रकार सभेत उपस्थित झाल्यावर आजअखेर कितीजणांनी उत्पन्न जि. प. कडे जमा केलेले नाही, याविषयी स्वतंत्र अहवाल देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे संग्रामचा तालुका समन्वयक आवटीच्या वर्तवणुकीचा निषेध करीत सदस्यांनी त्यांना बडतर्फ करण्याचीही मागणी केली. (प्रतिनिधी)जतला प्राधान्य द्या : सावंतजत तालुक्यात शिक्षकांची संख्या अल्प असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा जि. प. सदस्य संजय सावंत यांनी उपस्थित केला. शिक्षणासह इतर प्रशासकीय विभागातही अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने नवीन नियुक्ती करणाऱ्यांना जतला प्राधान्य देण्याचे सभेत ठरले.