जि. प.ची सर्वसाधारण सभा दि. २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी झाली होती. या सभेमध्ये मजूर सोसायट्या आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना सदस्यांच्या शिफारशीनुसार काम वाटप करावे, असा एकमुखी ठराव केला होता. त्यामुळे हा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. नियमानुसार मजूर सोसायट्या आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना प्रत्येकी ३३ टक्के, तर खुल्या पद्धतीने ३४ टक्के कामांचे वाटप होते. कामाचे वाटप कंत्राटदारांना करायचे असेल तर शासन निर्णयाचे पालन होत नाही. हा ठराव शासन निर्णयातील तरतुदीच्या विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत करण्यात आलेला ठराव घटनाबाह्य आहे.
या ठरावाची गंभीर दखल घेऊन सदस्यांच्या शिफारशीने कामे देण्याचा करण्यात आलेला ठराव निलंबित करण्यात यावा, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने पाठविला आहे. जिल्हा परिषद बरखास्तीची शिफारस चंद्रकांत गुडेवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे केल्याने गुरुवारी जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेने केलेला ठराव निलंबित करण्याबाबतचा ठराव विभागीय आयुक्तांना पाठविल्याने प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेतला जाणार हे पहावे लागेल. विभागीय आयुक्तांनी प्रशासनाने पाठविलेला ठराव निलंबित केल्यास पुढील कार्यवाही होईल, त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
चौकट
सदस्यांचा ‘तो’ ठराव घटनाबाह्य
जिल्हा परिषद सदस्यांनी भारतीय घटनेच्या कलम १४ विरुद्ध ठराव केला आहे. शासनाने काढलेले शासन निर्णय दि. ८ मे, २००७ आणि दि. १९ ऑक्टोबर, २०११ चे उल्लंघन करणे आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १६ प्रमाणे कंत्राटदारासोबत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हितसंबंध निर्माण करणे स्पष्ट होते. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २६० प्रमाणे जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याची शिफारस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुडेवार यांनी गुरुवारी केली होती.