लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कर्माचे भोग आता तमाम सांगलीकरांना महापुराच्या निमित्ताने सातत्याने भोगावे लागत आहेत. नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणांची मालिका २००५ नंतरच्या महापुरानंतरही कायमच राहिल्याने आता महापुराचे चटके वारंवार बसत आहेत. सांगली पाण्यात बुडत असतानाही यावर उपाययोजना करण्याचा शहाणपणा कोणालाही सूचत नाही, याचेच आश्चर्य आहे.
बिल्डर, आजी-माजी नगरसेवक, राजकीय कार्यकर्ते अशा सर्वांनीच नाल्यात हात धुतले. त्यात भरीस भर म्हणून आयुक्तांचे निवासस्थानही पूरपट्ट्यात बांधण्यात आले. नाले आणि ओतांमधील अतिक्रमणाबाबत जिल्हा सुधार समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एक याचिकाही दाखल केली आहे. एकीकडे नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह जपण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे सर्रास हे प्रवाह गिळंकृत करण्याचे काम सुरू झाले आहे. असे उद्योग करणाऱ्यांना हा प्रकार आता शिष्टाचार वाटू लागला आहे.
नैसर्गिक नाले, ओत हे शासनाच्या म्हणजे जिल्हा प्रशासनाच्या मालकीचे आहेत. त्यांनी याची जपणूक करायला हवी;मात्र जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अशा दोन्ही जबाबदार यंत्रणांनी नियमांना हरताळ फासल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. वास्तविक नियम आणि कायदा सर्वांनाच सारखा असतो, याचेही भान या यंत्रणांना राहिले नाही. २००५ आणि २००६ च्या महापुरानंतर नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्टा यांचे महत्त्व महापालिकेला कळाले. त्यावेळी सामाजिक संघटनांनीही याविषयी आवाज उठविला होता. त्यामुळेच महापालिकेच्या ८ ऑगस्ट २००६ रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक ८८ द्वारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नैसर्गिक नाले व त्यांच्या बफर झोनमध्ये मिळकतींचे प्रस्ताव दाखलच करून घेऊ नयेत व तसे प्रस्ताव आले तर ते स्पष्टपणे नाकारावेत, असा निर्णय झाला होता. नंतर असे प्रस्ताव अर्थकारणातून मंजूर होत राहिले.
चौकट
कसबा सांगलीचा नकाशा काय सांगतोय?
कसबा सांगलीच्या १९०३ च्या तत्कालीन नकाशात १६ नैसर्गिक नाले स्पष्टपणे दिसून येतात. त्यानंतर तत्कालीन नगरपालिकेच्या काळात एका विकास आराखड्यात हे नाले जाणीवपूर्वक गायब केले. नकाशातच नाले नसल्याने त्यावर परवानग्या देण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा तत्कालीन शहर अभियंता व्ही. एन. अष्टपुत्रे यांच्या समितीने हे नाले शोधून अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तत्कालीन आयुक्त मिलिंद म्हैसकर यांना सादर केला होता.
चौकट
बफर झोनचा नियमही धाब्यावर
महापालिकेच्या ८ ऑगस्ट २००६ च्या महासभा ठराव क्रमांक ८८ नुसार नैसर्गिक नाल्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी ९ मीटर (३० फूट) बफर झोन सोडून परवानगी देण्यात यावी, असा निर्णय झाला. त्या नियमांनाही हरताळ फासण्यात आला. आता बफर झोन नव्हे, नालेच गायब केले आहेत.
चौकट
ओत शिल्लक नाहीत
बायपास रस्त्यावर एकूण चार, तर कोल्हापूर रस्त्यावर तीन मोठे ओत होते. यातील एकही ओत आता शिल्लक राहिला नाही.