शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युद्धविरामानंतर फ्रान्सच्या नेतृत्वात १५ देश आले एकत्र; होर्मुझवर आखला 'प्लॅन बी', कसली तयारी?
2
इराणचा अमेरिकेवर खळबळजनक आरोप; "शस्त्रसंधीच्या ३ अटी मोडल्या, आता चर्चा करणे व्यर्थ!"
3
इंदूरच्या राजा-सोनमसारखं प्रकरण; "तू दिसायला चांगला नाहीस, मला..";  टोमणे मारत पत्नीनेच पतीला संपवलं
4
आसाममध्ये बहुतेक १०० टक्के मतदान होतेय...! दुपारी १ वाजेपर्यंत ६०% पेक्षा जास्त मतदान; केरळ आणि पाँडिचेरीमध्येही उत्साह
5
अजितदादांचे जॅकेट अन् चष्मा, तसाच लूक; पार्थ पवारांनी घेतली खासदारकीची शपथ, आईचा खास सल्ला!
6
मराठी वर्षातील पहिली कालाष्टमी २०२६: १० राशींना सफलता, मान-सन्मान; पगारवाढ, मोठी संधी मिळेल!
7
Maruti Suzuki: दमदार मायलेज, किंमतही कमी; 'या' आहेत मारुती सुझुकीच्या बजेट कार, किंमत ४.६१ लाखांपासून सुरू
8
रेखा झुनझुनवालांनी 'या' Smallcap कंपनीतील २ लाखांपेक्षा अधिक शेअर्स विकले; स्टॉक 52W हायपासून ३५% खाली
9
युद्धविरामाचं भवितव्य अधांतरी, इराणी राजदूतांनी X वरील पोस्ट हटवली, चर्चेतून बाहेर पडणार?   
10
बारामती बिनविरोधसाठी महायुतीची धावाधाव; CM फडणवीसांचा सपकाळांना फोन, सुनेत्रा पवारांची तीनदा चर्चा
11
'तो' १० सूत्री प्रस्ताव पूर्णपणे 'फेक', ट्रम्प यांचं मोठं विधान; म्हणाले, करार न झाल्यास इराणवर पुन्हा बॉम्बफेक!
12
१० हजारांचा स्मार्टफोन थेट १४ हजारांवर! अचानक ४० टक्क्यांनी किंमती वाढल्या, 'ही' आहेत २ मोठी कारणे
13
प्रेमात आंधळी झाली ममता! प्रियकरासाठी पोटच्या २ वर्षांच्या मुलीचा गळा घोटला; मृतदेह गटारात फेकून रचला बनाव
14
रावण फक्त खलनायक नाही तर..., 'रामायण'मध्ये काय वेगळं बघायला मिळणार? दिग्दर्शक म्हणाले...
15
शिकारीचा थरार! गोळीबारात १ जण ठार; घटनास्थळी तलवार सापडल्याने गूढ वाढले, डाव कुणी साधला?
16
अमेरिका-इराण युद्धविरामानंतर रशियाची भारतासह आशियाई देशांना 'बिग ऑफर'; ट्रम्प यांची डोकेदुखी
17
महिलेला आंटी म्हणणं त्याला पडलं महागात, बोलावले पोलिस, कोर्टाने ठोठावला लाखोंचा दंड
18
कारचा तिसरा गियर कधी टाकावा? जाणून घ्या योग्य स्पीड अन् गियर बदलण्याची पद्धत, वाचवा इंधन
19
Heels History: सुरुवात झाली पुरुषांसाठी, मग महिलांच्या फॅशनचा भाग कशा बनल्या 'Heels'?
20
Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरातचे ते 'पाप' ४६ वर्षे जुने; गावकऱ्यांनी दिलेला चोप, एका रात्रीत गाव सोडून पळाला
Daily Top 2Weekly Top 5

सुधीर गाडगीळांनी शब्द पाळावा, अन्यथा घरासमोर आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 25, 2021 04:25 IST

सांगली : शहरातील चैत्रबन ते आरवाडे पार्क या नाल्याच्या बांधकामासाठी दहा कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला; पण स्थायी ...

सांगली : शहरातील चैत्रबन ते आरवाडे पार्क या नाल्याच्या बांधकामासाठी दहा कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला; पण स्थायी समितीत सत्तेत असलेल्या भाजपने या कामाला खो घातला आहे. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांना सर्व माहिती कागदपत्रांसह दिली आहे. त्यांनी ठराव मंजूर करून देण्याचा शब्द दिला होता. तो न पाळण्यास त्यांच्या घर आणि कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत दिला.

पाटील म्हणाले की, १४ व्या वित्त आयोगातून काही निधी शिल्लक राहिला होता. या निधीतून नाला बांधकामाचा ठराव तत्कालीन महापौर संगीता खोत यांच्या काळात करण्यात आला. ठरावानुसार प्रशासनाने चैत्रबन ते आरवडे पार्क या नाल्याचा बांधकामास आराखडा तयार करण्यात आला. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा करून या नाल्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. शासनाने स्पष्टपणे याच नाल्याचा उल्लेख करून महापालिकेला पत्र पाठवले.

मात्र, स्थायी समितीत भाजपची सत्ता असल्याने सभापतींनी या कामाची निविदा काढण्याचा विषय प्रलंबित ठेवला. आ. गाडगीळ यांच्या सांगण्यावरून हा विषय प्रलंबित ठेवल्याचे सभापतींनी सांगितले. याबाबत आमदार गाडगीळ यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन त्यांना सर्व कागदपत्रे दाखविली. त्यांनी आठवड्यानंतर हा विषय विषयपत्रिकेवर घेऊन मंजूर करू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, एक महिन्यानंतर म्हणजे २५ रोजीच्या सभेत विषयपत्रिकेवर हा विषय घेतला आहे.

त्यातही आता स्थायी समितीकडून बेकायदेशीररीत्या दहा कोटींच्या निधीचे विभाजन करण्याचा डाव आखला आहे. काँग्रेस नगरसेवकाच्या वाॅर्डातील काम असल्याने भाजपकडून आकसापोटी अडवणूक सुरू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. आ. गाडगीळ यांनी कायदेशीर ठराव पारित करण्याची सूचना सभापतींना द्यावी, बेकायदेशीर ठराव झाल्यास गाडगीळ व सभापती पांडुरंग कोरे यांच्या घरासमोर व कार्यालयासमोर नागरिकांसह आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

चौकट

स्थायी समिती बरखास्तीसाठी पाठपुरावा

शासनाने चैत्रबन नाल्यासाठी दहा कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीत विभाजन झाल्यास तो शासनाच्या आदेशाचा अवमान ठरतो. त्यामुळे बेकायदेशीर ठराव करणारी स्थायी समिती बरखास्त करावी, यासाठी शासन व न्यायालय स्तरावर लढा उभा करू. हा ठराव विखंडितसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू. प्रसंगी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा संतोष पाटील यांनी दिला.