राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी कोट्यवधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविडसह अनेक संकटांशी झगडत असलेल्या राज्य सरकार आणि राज्यातील जनतेसाठी हा संतुलित अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, असे कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कदम म्हणाले की, गेल्यावर्षी कोरोनाच्या संकटाचा सामना करूनही कृषी क्षेत्रात ११.७ टक्के वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. महात्मा फुले शेतकरी पीककर्ज योजना अतिशय सुलभ असून त्याचा ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला. ४२ हजार कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप झाले.
येत्या आर्थिक वर्षांत तीन लाखांपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज देण्याची तरतूद केली आहे. कृषीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकला जातो. तेथे मूलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. राज्यात कृषी पंप जोडणी धोरण सुरू केले जाणार असून, त्यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी महावितरणला दिला जाणार आहे. फळ व भाजीपाला उत्पादन आणि उद्योगासाठी 'मॅग्नेट' योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
वरूड मोर्शी येथे संत्री प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. राज्यात अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटिका उभारण्यात येणार आहे. कृषी संशोधनासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांना दरवर्षी २०० कोटी रुपये याप्रमाणे पुढील तीन वर्षांसाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसायासाठी भरीव अर्थ साहाय्य होणार आहे.
बर्ड फ्लूसारख्या रोगांचा सामना करण्यासाठी पुण्यात अत्याधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाळेची स्थापना केली जाणार आहे. रेशीम उद्योगासाठी चिखलठाणा येथे विशेष केंद्राची स्थापना केली जाणार आहे, असे कदम यांनी सांगितले.
फोटो : विश्वजित कदम यांचा फोटो वापरणे