सांगली : ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करसल्ल्यासाठी एजन्सी नियुक्तीस सरपंच परिषदेने विरोध केला आहे. पथदिवे आणि पाणी योजनांचे वीज बिल पंधराव्या वित्त आयोगातून भरण्यासही परिषदेने नकार दिला आहे. राज्यभरात विविध जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तशी निवेदने दिली आहेत.
परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, उपाध्यक्ष अनिल गीते, सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा राणीताई पाटील यांनी निवेदन दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करसल्ल्यासाठी वर्षाला लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. हे पैसे पंधराव्या वित्त आयोगातून खर्ची पडतील. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल. गावाच्या हक्काचा पैसा एखाद्या एजन्सीला विनाकारण द्यावा लागेल. सध्या स्थानिक लेखापरीक्षकांकडून अत्यल्प पैशांत ग्रामपंचायती लेखापरीक्षण व करसेवा घेतात. तीच पद्धती पुढेदेखील सुरू राहावी. खासगी एजन्सीचा निर्णय रद्द करावा.
पथदिवे आणि पाणी योजनांची वीज बिले पंधराव्या वित्त आयोगातून भरण्याचे आदेश शासनाने नुकतेच काढले आहेत. तेदेखील योग्य नाहीत. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे वसुली ठप्प झाली आहे. गावांतील विकासकामे वित्त आयोगातील निधीवरच अवलंबून आहेत. या निधीची अशी विल्हेवाट लावल्यास विकासकामे करता येणार नाहीत. यापूर्वी वीज बिले शासन भरत होते, ते पुढेही सुरू ठेवावे.
ग्रामपंचायतींच्या विविध ठेक्यांसाठी शासन परस्पर एजन्सींची नियुक्ती करते आणि त्यांचे पैसेही अनेकदा परस्पर वळते केले जातात. त्यामुळे वित्त आयोगातून राहिलेल्या तुटपुंजा पैशांत गावांचा विकास कसा करायचा? असा प्रश्न परिषदेने विचारला आहे.
चौकट
वित्त आयोगाला फुटले पाय
वित्त आयोगाचा निधी येताच त्यातून वेगवेगळ्या खर्चाच्या आयडिया शासन पुढे करत आहे. पाणी योजना व पथदिव्यांची वीज बिले, संगणक चालकाचे मानधन, दिव्यांगांसाठी खर्च, अंगणवाड्यांसाठी तरतूद, हातपंप दुरुस्ती, करसल्ल्यासाठी खर्च, असे नवनवे खर्च वाढत आहेत. निधी देतानाच त्यातील २० टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी कपात केली आहे. या स्थितीत वित्त आयोग नावालाच राहणार असल्याचे सरपंच परिषदेचे म्हणणे आहे.