सांगली : तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार दस्त नोंदणी करताना योग्य कागदपत्रे व जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेऊन काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांनी दिले आहेत. नियम मोडल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील परिपत्रक पाठविले आहेत. न्यायालयातील एका जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार तुकडेबंदी कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षामध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरीदेखील असे व्यवहार होत असून, त्यांची दस्त नोंदणीही होत आहे.
मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. यात असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदशर्नास आले होते. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ८ ब मधील नमूद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्वीकारता येणार नाही.
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घ्यायची असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा 'ले-आउट' करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा एक ते दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. यापूर्वी झालेल्या व्यवहारांसाठीही अशीच परवानगी आवश्यक राहणार आहे.
एखाद्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्दी निश्‍चित होऊन, मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्‍चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल, तर अशा क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.