सांगली : महापालिका क्षेत्रात एलईडी प्रकल्पाबाबत न्यायालयात दावा सुरू असताना स्थायी समितीने समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सीस्टिम प्रा.लि. कंपनीची साठ कोटींची निविदा मंजूर केली आहे. भविष्यात कंपनीच्या काही उणिवा असल्या, तरी याच कंपनीला काम देण्याचा ठराव स्थायी समितीमध्ये केला आहे. स्थायी समिती ‘सुमद्रा’वर इतकी का मेहरबान झाली आहे, असा सवाल करत या विरोधात न्यायालयात दावा करणार असल्याचा इशारा स्थायी समितीचे माजी सभापती, विद्यमान काँग्रेसचे सदस्य संतोष पाटील यांनी दिला आहे.
ते म्हणाले, महापालिका क्षेत्रातील स्ट्रिट लाइट बदलून एलईडी लाइट बसविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार, साठ कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, या निविदा प्रक्रियेवर सध्या न्यायालयात दावा सुरू आहे, तरीही स्थायी समितीने २३ ऑगस्टच्या सभेत पुणे येथील समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सीस्टिम प्रा.लि. कंपनीला ६० कोटींचे काम करण्यास मान्यता दिली आहे. तसा ठरावही केला आहे. ठराव करताना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील प्रकरण ५ संविधा खंड २ (२) नुसार निविदा न मागवता विनानिविदा हे काम दिले आहे.
शिवाय या निविदा प्रक्रियेत काही किरकोळ उणिवा निदर्शनास आल्या, तरी या कंपनीची निविदा रद्द न करता, याच कंपनीला काम देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. भाजपने राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून हा उद्योग केला आहे. या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल करू, असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
चौकट
निविदा प्रक्रिया राबवूनच ‘समुद्रा’ला काम : सभापती
एलईडी प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार, पुणे येथील समुद्रा कंपनीने एनर्जी सेव्हिंग दर ८४.५ टक्के दिला आहे. या कंपनीचा दर ‘ईईएसएल’ कंपनीपेक्षा फायद्याचा आहे. यामध्ये महापालिकेचा फायदा आहे. त्यामुळे या कंपनीला स्थायी समितीने मान्यता दिली. निविदा प्रक्रियाही झाली आहे. न्यायालयात जरी वाद गेला असला, तरी प्रकल्प राबविण्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यास स्थगिती दिली गेली नसल्याचे स्थायी समितीचे सभापती पांडुरंग कोरे यांनी स्पष्ट केले.