जत तालुक्याचे लवकरच विभाजन

देवेंद्र फडणवीस : सिंचन योजनांसाठी मंजूर असलेले ३२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार

जत : आघाडी शासनाच्या कालावधित काही ठिकाणी सोयीचे तालुके निर्माण झाले; परंतु जत तालुक्याचे विभाजन झाले नाही. राज्य शासनाने नवीन तालुके निर्माण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये जत तालुक्याचे विभाजन करून नवीन तालुका निर्माण करण्यास प्रथमप्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कामाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री बिरनाळ (ता. जत) येथे आले होते. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. म्हैसाळ योजनेचे काम युती शासनाच्या कालावधित सुरू झाले होते, ते पूर्ण करण्याची जबाबदारीही आमचीच आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ३२ कोटी रुपये देण्याचे लेखी आश्वासन राज्य शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी दिले आहे. नोव्हेंबर २०१५ अखेरपर्यंत किंवा डिसेंबर पुरवणी अधिवेशनात यासंदर्भात राज्य शासन अंतिम निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यावेळी जर निर्णय झाला नाही, तर १५-१६ या आर्थिक वर्षात निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना राज्य शासनाने नव्यानेच तयार केली आहे. या योजनेत जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ७२ गावांचा समावेश करून त्यामध्ये नगाराटेक (जत) प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले खासदार संजय पाटील म्हणाले की, जत तालुक्यावर आजपर्यंत अन्याय झाला आहे. मदत करण्यापेक्षा आड येण्याचेच काम विरोधकांनी केले आहे. युतीच्या काळात येथील अनुशेष भरून निघेल. आमदार विलासराव जगताप म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जत तालुका विभाजन, म्हैसाळ योजनेचे अपूर्ण काम पूर्ण करणे व इतर विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याचे आश्वासन आपण स्वत: निवडणूक प्रचार सभेत दिले आहे. त्याची पूर्तता करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुरेश खाडे, माजी आमदार रमेश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, डॉ. रवींद्र आरळी, शिवाजीराव ताड, विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड, तहसीलदार अभिजित पाटील, गटविकास अधिकारी ओमराज गहाणे यावेळी उपस्थित होते. (वार्ताहर)