झोपडपट्टी धारकांची दिवाळी यंदाही रस्त्यावरच!

घरकुलांचे स्वप्न भंगले : महापालिका प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांकडून केवळ आश्वासनेच

सांगली : गोरगरीब झोपडपट्टी धारकांना पक्क्या घरांचे स्वप्न दाखवत सहा वर्षापूर्वी महापालिकेने घरकुल योजना हाती घेतली. त्यातील बाल हनुमान घरकुल योजनेचे काम पूर्णही झाले. पण या घरकुलांचा ताबा देण्यात दिरंगाई झाल्याने यंदाही १७६ कुटुंबांना दिवाळी रस्त्यावरच साजरी करावी लागणार आहे. दिवाळीपूर्वी घरकुले ताब्यात देऊ, अशी भीमगर्जना महापौर हारूण शिकलगार व आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी केली होती. त्यात आता विधानपरिषदेच्या आचारसंहितेमुळे किमान महिनाभर तरी ही प्रक्रिया लांबणीवर पडणार आहे. महापालिकेने शहरातील चार हजार झोपडपट्टी धारकांना पक्की घरे देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या एकात्मिक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत प्रस्ताव सादर केला. केंद्र शासनाने ९८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. चार हजारपैकी १४०० घरकुलांचे काम हाती घेण्यात आले. इतर ठिकाणी झोपड्या हटविण्यास विरोध झाल्याने, महापालिकेने तेथील घरकुलांचे कामच रद्द केले. सांगलीतील बाल हनुमान, धोत्रेआबा, संजयनगर पत्रा चाळ, मिरजेतील इंदिरानगर, संजय गांधीनगर येथील झोपड्या हटवून घरकुलांचे काम सुरू करण्यात आले. तेथील झोपडपट्टी धारकांचे रस्त्याच्या कडेला पुनर्वसन करण्यात आले. त्यांच्यासाठी पाणी, विजेची व्यवस्था करण्यात आली. त्यावर दरवर्षी महापालिकेला एक ते सव्वाकोटीचा खर्च करावा लागत आहे. यापैकी बाल हनुमान घरकुल योजनेतील १७६ घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. गत महिन्यात आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, महापौर हारूण शिकलगार यांनी झोपडपट्टी धारकांची भेट घेऊन, दिवाळीपूर्वी घरांचा ताबा देण्याचे आश्वासन त्यांना दिले. त्यामुळे गेली सहा वर्षे रस्त्यावर जीवन कंठणाऱ्या झोपडपट्टी धारकांना यंदाची दिवाळी पक्क्या घरात साजरी होईल, अशी आशा लागली. पण त्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. महापौरांनी तर घरकुलांच्या सोडतीची तारीखही जाहीर केली होती. पण प्रशासनाच्या तिरक्या चालीमुळे सोडतीची तारीख ओलांडली तरी त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. झोपडपट्टी धारकांनी आपल्या हिश्श्याची रक्कम महापालिकेकडे जमा केली आहे. तरीही त्यांना ताबा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यंदाची दिवाळीही या १७६ झोपडपट्टी धारकांना रस्त्यावरच साजरी करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी) आचारसंहिता आली आड झोपडपट्टी धारकांना घरकुले ताब्यात देण्यात अडथळ्यांची शर्यत करावी लागत आहे. यापूर्वी प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे घरकुलांचे काम संथगतीने झाले. आता घरकुले पूर्ण झाली असतानाही, त्यांचा ताबा मिळत नाही. पालिकेतील महापौर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुनही लाल फितीच्या कारभाराचा फटका बसला आहे. आता तर विधानपरिषदेची आचारसंहिता लागू झाल्याने घरकुलांची सोडत काढता येणार नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे आता आचारसंहिता संपल्यानंतरच घरकुलांचा निर्णय होणार आहे.