कुपवाडमधील प्रस्तावित रुग्णालयाचा वाद शिगेला

सांगली : कुपवाड येथील प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयाचा वाद पुन्हा शिगेला पोहोचला आहे. प्रशासनाच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे नगरसेवकांत संघर्ष उफाळून आला आहे. त्यात वारणाली येथील जागेत रुग्णालय उभारण्याचा ठराव महासभेत झाला होता. त्या ठरावाचे काय होणार? याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. एकूणच या प्रकरणात प्रशासनाच्या निर्णयक्षम भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.कुपवाड येथे पाच कोटी रुपये खर्चून मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. या रुग्णालयासाठी कुपवाड वारणाली येथील गट नं १९१/अ/१+२ ही जागा निश्चित करण्यात आली. या जागेत तीस बेडचे रुग्णालय बांधण्यासाठी आराखडाही तयार केला गेला. त्याला महासभेची मान्यता घेऊन शासनाच्या मंजुरीला पाठविण्यात आला. शासनानेही रुग्णालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. पण त्यानंतर पुन्हा रुग्णालयाचे काम रखडले. त्याला काही मुहूर्त लागला नाही. आता महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपशी संबंधित नगरसेवकांनी जागा बदलासाठी प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्याला भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचाही पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे महापालिकेचे प्रशासन कोंडीत सापडले.कुपवाड रुग्णालयाची जागा बदलावरून बरेच वादविवाद झाले आहेत. अजूनही ते सुरूच आहेत. मुळात रुग्णालयासाठी खासगी जागा सूचविण्यात आली आहे. हीच जागा कशासाठी, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेकांच्या मनात जागेवरून शंकेची पालही चुकचुकत आहे. यापूर्वीही अशाच खासगी जागा महापालिकेच्या गळ्यात मारून अनेकांनी स्वत:चा स्वार्थ साधला होता. त्यामुळे तसाच प्रकार भाजपच्या सत्ताकाळातही सुरू झाला की काय? अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. त्यातच प्रशासनाने बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. नगरसेवकांतील संघर्षात प्रशासनावर शिंतोडे उडू नये, यासाठी थेट जनतेकडूनच जागाबाबत मते मागविली आहेत. वास्तविक जागेचा निर्णय घेण्याची मुख्य जबाबदारी प्रशासनाची आहे. महापालिकेच्या हितासाठी कोणती जागा उपयुक्त आहे, हे प्रशासन आपल्या अधिकारात निश्चित करू शकते. पण या प्रकरणात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आत्मविश्वास व निर्णयक्षमताच गमाविल्याचे स्पष्ट दिसते.त्यात महासभेचा ठराव होऊन तीन ते चार वर्षे लोटली आहेत. याच ठरावानुसार शासनानेही रुग्णालयाला मंजुरीसह निधी दिला आहे. त्यामुळे हा ठराव रद्द करावा लागेल. त्यासाठी पुन्हा महासभेसमोर विषय आणावा लागेल. महासभेच्या मंजुरीनंतर पुन्हा शासनाची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यात बराच कालावधी जाऊ शकतो. त्यामुळे रुग्णालयाच्या जागेचा वाद मिटला तरी नवीन समस्या निर्माण होणारच आहेत.आचारसंहितेतच घाई : भूमिकेबद्दल संशयसध्या लोकसभेची आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता शिथिल झालेली नाही. केवळ दुष्काळी उपाययोजनांबाबत निवडणूक आयोगाकडून सूचना आलेल्या आहेत. अशा स्थितीत महापालिका प्रशासनाने वृत्तपत्रातून जाहीर निवेदन देऊन जागेबाबत जनतेचे मत मागविले आहे. त्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आचारसंहिता संपण्यापूर्वीच प्रशासनाला हा प्रश्न निकाली काढण्याची गडबड लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही संशय निर्माण होत आहे.