सांगली : मंगळवारच्या (दि. ८) देशव्यापी बंदमध्ये शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कृषी कायदे रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांना व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल. त्यामुळे भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनेच्या सहकार आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी केले आहे.
त्यांनी सांगितले की, दिल्लीतील आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असले तरी, देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने आंदोलनाच्या दबावातून कृषी कायदे मागे घेतल्यास पुढील ५० वर्षांत कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही. नव्या कायद्यानंतरही बाजार समित्या व किमान हमीभाव सुरूच राहणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे भाव निश्चित होतील, दराची हमी मिळेल, ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील, शेतमालाला परकीय बाजारपेठ मिळेल, रोजगार निर्मितीही होईल, त्यामुळे आंदोलन योग्य नाही. कायदे झाले नाहीत, तर पुन्हा बाजार समितीतच शेतमाल विकण्याची सक्ती होईल. अडते, हमाल, तोलाईदार, माथाडी, पुढारी यांची मनमानी सहन करावी लागेल.
यावेळी नवनाथ पोळ, शीतल राजोबा, शंकर कापसे, अल्लाउद्दीन जमादार, अशोक पाटील, राम कणसे, बाशेखान मुजावर, गुंडा माळी, मोहन परमणे, सुभाष मद्वाण्णा, रमेश पाटील, आप्पा हरताळे, सिद्धप्पा दानवाडे, रावसाहेब दळवी, एकनाथ कापसे, वसंत कदम आदी उपस्थित होते.
चौकट
रद्द नको, दुरुस्ती हवी
कोले म्हणाले की, नवीन कायदे रद्द करण्याऐवजी दुरुस्ती आवश्यक आहे. कायद्यातील न्याय निवाड्यासाठी लवाद स्थापन करावा. दिल्लीतील आंदोलन थांबवून चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवावा.
-----------