उपकेंद्रासाठी सांगली कधीही चांगली -०३
संतोष भिसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जिल्ह्यातील १३० महाविद्यालयांपैकी सुमारे ९० महाविद्यालये सांगली शहरासह २५ किलोमीटरच्या अंतरात आहेत. शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के विद्यार्थी सांगली आणि जवळच्या परिसरात शिकतात. उर्वरित अवघ्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाचे उपकेंद्र सांगलीपासून ५०-१०० किलोमीटर दूर नेणे पूर्णत: अव्यवहार्य ठरणार आहे.
उपकेंद्रासाठी बस्तवडे येथील जागेला तत्वत: मंजुरी देताना शासनाने निकष डावलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपकेंद्र सांगलीत व्हावे, यासाठी स्वत: विद्यापीठानेच पुढाकार घेतला होता. उपकेंद्र समितीचे अध्यक्ष व सदस्य ऑगस्ट २०१४ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात सांगलीपासून २५ किलोमीटरच्या परिघात ७५ ते १०० एकर जागेची मागणी केली होती. सध्या मात्र बस्तवडेचे हवाई अंतर २५ किलोमीटर दाखवून तत्वत: मंजुरी दिली गेली आहे. याला कुलगुरुंच्या मान्यतेसाठीचे पत्र मंगळवारी (दि. ६) विद्यापीठात सादर झाले.
२०१६ मध्ये विद्यापीठानेच प्रस्ताव सादर केला असता, प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचा फायदा घेत खानापूरने मागणी रेटली. काही जागाही सुचवल्या. यादरम्यान बस्तवडे, पेडच्या जागाही पाहण्यात आल्या; मात्र उपकेंद्र जिल्ह्याच्याच ठिकाणी व्हावे, ही विद्यापीठाचीच भूमिका आहे. यासाठी विद्यापीठ उपकेंद्र कृती समितीने १० हजार विद्यार्थ्यांच्या सह्यांचे निवेदन विद्यापीठाला यापूर्वीच दिले आहे. त्याला डावलून शिक्षणमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आहे. मंत्र्यांचा हा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा दावा कृती समितीने केला आहे. विद्यापीठ कोणाच्या तरी दबावाखाली निर्णय घेणार असेल तर प्रसंगी अनुदान आयोगाकडे तक्रारीचा इशाराही दिला आहे.
उपकेंद्रासाठी सध्याचा काळ निर्णायक असताना सांगली-मिरजेचे लोकप्रतिनिधी मात्र निद्रिस्त आहेत. महापालिकेने अनुकूल ठराव देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आमदार, खासदारांसाठी मात्र हा विषय विशेष महत्त्वाचा नसावा. उपकेंद्राची मंजुरी हा विषय सध्यातरी राजकीयच आहे. मंत्रालयात त्यासाठी ताकद लागली तरच जागेविषयी निर्णय होणार आहे.
चौकट
... तर लोकप्रतिनिधी कपाळकरंटे ठरतील
२०१४ मध्ये विद्यापीठ उपकेंद्र समितीने खानापुरात सुमारे ९५ एकर व पेडमध्ये सुमारे १०० एकर जागेची पाहणी करून अनुकूलता दर्शवली होती, त्यावेळीही लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले होते. आता प्रत्यक्ष मंत्र्यांनी तत्वत: मंजुरी दिल्यानंतरही उपकेंद्र सांगलीबाहेर जात आहे याचे भान त्यांना नाही. सांगलीकरांसाठी ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. उपकेंद्र सांगलीबाहेर गेल्यास लोकप्रतिनिधी कपाळकरंटे ठरणार आहेत.