ते म्हणाले, शाळांना कोविड प्रतिबंधक खर्च देण्याची गरज आहे, अशी मागणी होती. यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे मंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. वेतनेतर अनुदान, भत्त्यावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ती रद्द करणे, सहावी व सातवीचे वर्ग खासगी शिक्षण संस्थेच्या शाळांना जोडू नयेत, ७० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या शाळांना इमारत दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत देणे, शाळा व महाविद्यालयीन इमारती करमुक्त करणे, शाळेत एकतरी महिला शिपाई नेमणूक आदी मागण्यांवर महामंडळाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीयमंत्री विजय नवल पाटील व शिष्टमंडळाने मंत्री गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली. महत्त्वाच्या मागण्या तत्काळ मार्गी लावण्यात येतील, असे आश्वासन गायकवाड यांनी शिष्टमंडळाला दिले. यामुळे बेमुदत शाळा बंद आंदोलन तूर्त स्थगित केले.
चौकट
शिक्षण संस्थाचालकांच्या मागण्या
-आरटीई कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी
-शाळांना सौरऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे
-कोठारी कमिशन शिफारसींनुसार शिक्षणावर किमान ६ टक्के खर्च करणे