सतरा माजी संचालकांचे देव पाण्यात

जिल्हा बँक : मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी; निर्णयाची प्रतीक्षा

सांगली : सहकार विभागाने केलेल्या कारवाईविरोधात जिल्हा बँकेच्या १७ माजी संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी, १५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. माजी संचालकांनी याच्या निर्णयासाठी देव पाण्यात घातले आहेत. या निर्णयावरच त्यांच्या जिल्हा बँकेतील अस्तित्वाचा प्रश्न अवलंबून आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सव्वाचार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी शुल्काची जबाबदारी ४0 तत्कालीन संचालकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या या कारवाईविरोधात १७ माजी संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी तारखाच मिळाल्याने याचिकाकर्त्या संचालकांनी बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीसाठी देव पाण्यात घातले आहेत. विभागीय सहनिबंधकांकडेही त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयीन निकालानंतरच जिल्हा बँकेतील त्यांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णयही लागणार आहे. त्यामुळे माजी संचालकांसह जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत यांच्या न्यायालयात सुनावणी होत आहे. यापूर्वी द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू होती. तिथून हे प्रकरण न्यायमूर्ती सावंत यांच्याकडे वर्ग झाले आहे. दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविलेल्या २३ माजी संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्याकडेही अर्ज अवैध ठरविल्याप्रकरणी अपील केले आहे. या अपिलावर आता २0 रोजी सुनावणी होणार आहे. ज्या आक्षेपार्ह रकमेची अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही, त्याची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. त्यापूर्वीच आॅडिट फीची वसुली संबंधित संचालकांकडून कशी होऊ शकते?, असा सवाल माजी संचालकांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही याचिका दाखल केली होती. सहकारमंत्र्यांनी ही याचिका फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयातही याच मुद्यावर आता याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. अर्जांची छाननी होऊन आता उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया जिल्हा बँकेत सुरू आहे. २४ एप्रिलपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. (प्रतिनिधी)