सांगली महापालिका ‘बजेट’चे तीनतेरा...

महासभेकडून २६ कोटींची वाढ : वर्ष संपत आले तरी अंदाजपत्रकाचे पुस्तक नाही

सांगली : महापालिकेचे आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्यांचा अवधी असताना, अजूनही २०१४-१५ च्या अंदाजपत्रकातील तरतुदींची माहिती ना प्रशासनाला आहे, ना नगरसेवकांना! कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या या अंदाजपत्रकाचे गेल्या नऊ महिन्यात तीनतेरा वाजले आहेत. पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना, विकासाचे इमले उभारणाऱ्या प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांचे स्वप्न भंगले असून शिलकीपेक्षा तुटीकडेच अंदाजपत्रकाची वाटचाल सुरू असल्याचेच दिसून येते. यंदा महापालिकेचे अंदाजपत्रक पूर्णत: कोलमडले आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत. शासनाने एलबीटी लागू केल्यापासून पालिकेची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस ढासळू लागली. एकवेळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी बँकेतील ठेवी मोडण्याची वेळ आली होती. विकास कामांसाठी पैसाच नसताना, अडचणीच वाढत होत्या. एचसीएल बंद पडल्याने घरपट्टी, पाणीपट्टीची बिले नागरिकांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. परिणामी या दोन विभागाकडील वसुलीची थकबाकी कोट्यवधीच्या घरात पोहोचली. अशी स्थिती असतानाही यावर उपाययोजना शोधण्यापेक्षा प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना विकासाचे स्वप्न दाखवित २०१४-१५ चे अंदाजपत्रक सादर केले. सुरुवातीला आयुक्त अजिज कारचे यांनी ४७३ कोटी जमेचे व २६ लाख रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यात शासनाच्या निधीवर विकासाचे इमले उभारण्यात आले होते. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने ४४ कोटी ११ लाखाची वाढ केली. त्यामुळे पालिकेचे अंदाजपत्रक ५३२ कोटीच्या घरात पोहोचले. एकीकडे अंदाजपत्रकातील आकडे कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असताना, विकास कामांबद्दल मात्र नागरिकांची ओरड कायम होती. लोकसभा निवडणुकीमुळे स्थायी समितीकडून अंतिम मंजुरीसाठी महासभेकडे अंदाजपत्रक सादर करण्यास जून महिना उजाडला होता. महासभेसमोर अंदाजपत्रक सादर झाल्यावर पुन्हा त्यात नव्याने काही तरतुदी करण्यात आल्या. महासभेने तब्बल २६ कोटी ७२ लाख रुपयांची वाढ करीत अंतिम अंदाजपत्रक ५६८ कोटी ८७ लाख रुपयांपर्यंत नेले. पण अजूनही या अंदाजपत्रकाच्या प्रती प्रशासन, नगरसेवकांना प्राप्त झालेल्या नाहीत. पालिकेचे आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपणार आहे. त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. पुढील आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. पण अजूनही यंदाचे अंदाजपत्रकाचे पुस्तक कोणाच्याच हाती पडलेले नाही. नगरसेवकांनी महासभेत अंदाजपत्रक अंतिम करण्याचे अधिकार महापौरांना दिले. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा करूनही अंतिम अंदाजपत्रक मिळाले नसल्याने त्यांच्या विकासाच्या अपेक्षांवर पाणी फिरणार आहे. (प्रतिनिधी)एलबीटीचा सर्वात मोठा फटका...एलबीटीच्या उत्पन्नावर पालिकेचा आर्थिक गाडा अवलंबून आहे. गतवर्षी ४९ कोटीवर एलबीटीची गाडी थांबली होती. आता डिसेंबरअखेर ५० कोटींची वसुली झाली आहे. पुढील तीन महिन्यात आणखी २० ते ३० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. ही वस्तुस्थिती बाजूला ठेवून आयुक्तांनी ९० कोटींचे उद्दिष्ट अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरले होते. त्यात स्थायीने ३६ कोटीची वाढ केली, तर महासभेने २३ कोटी ७२ लाखांची वाढ केली. त्यामुळे ९० कोटीचे उद्दिष्ट १५० कोटीच्या घरात गेले. त्यावर आधारित विकास कामांच्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. पण आता उत्पन्नच कमी झाल्याने या कामांना मुहूर्त मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे.