सांगली : कोरोनाकाळात कार्यरत डॉक्टरांना ब्लॅकमेल करून खंडणी उकळण्याचा नवा उद्योग जिल्ह्यात फोफावला आहे. तथाकथित सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, फुटकळ संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांची माया यातून जमवली आहे. काही खंडणीबहाद्दरांना पोलिसांचे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेही पाठबळ मिळत आहे.
पहिल्या लाटेचा चांगल्या उत्पन्नाचा अनुभव आल्यानंतर दुसऱ्या लाटेत अनेक कोविड रुग्णालये, केअर सेंटर्स उभारण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने याकामी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले, मात्र आता खंडणीबहाद्दर टोळ्यांमुळे त्याला गालबोट लागत आहे. कोरोनाशी लढणाऱ्या डॉक्टरांचे खच्चीकरण करुन त्यांना लढाईतून बाजूला काढले जात आहे. त्यामुळे अनेक डॉक्टरांनी जिल्हा प्रशासनासह शासनाला पत्र पाठवून रुग्णसेवेतून बाहेर पडण्याची व भविष्यात सहभागी न होण्याची भूमिका मांडली आहे.
सध्या काही मोजक्या डॉक्टरांच्या कृष्णकृत्यानंतर सर्वच डॉक्टरांकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे. यात बदनामीच्या भीतीने अनेक डॉक्टर खंडणीबहाद्दरांच्या कारस्थानाला बळी पडले आहेत. याकडे ना प्रशासनाचे लक्ष आहे, ना पोलिसांचे. या टोळ्यांना रोखले नाही तर भविष्यात येणाऱ्या कोरोना लाटेमध्ये वैद्यकीय यंत्रणा उभारणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी खंडणीखाेरांवर कारवाई करुन असे प्रकार घडू नयेत म्हणून उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
कोट
एखाद्या डॉक्टरच्या कृत्यानंतर सर्वांना त्याच तराजूत तोलण्याची मानसिकता वाढली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना काम करणे मुश्कील झाले आहे. बिलांसाठी त्रास देणारी, पैसे मागणारी विकृती वाढत आहे. त्यामुळे अनेक डॉक्टर व त्यांची मुले या व्यवसायापासून दूर होण्याच्या मानसिकतेत आहेत. ही बाब जिल्ह्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तसेच समाजासाठी चांगली नाही.
- डॉ. माधवी पटवर्धन, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, सांगली
चौकट
पोलीस, अधिकाऱ्यांचेही पाठबळ
सांगली, मिरजेत काही भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व पोलिसांकडूनही या खंडणीबहाद्दरांना बळ मिळत आहे. त्यामुळे अशा लाेकांचे फावले आहे. प्रशासन, लेखापरीक्षक व पोलिसांकडे तक्रारी करून टोळ्यांकडून दबाव टाकला जात आहे.
चौकट
उपद्रव नको म्हणून...
मिरजेत तीन डॉक्टरांना पोलीस ठाण्यात बोलावून निनावी तक्रारीबद्दल जाब विचारण्याचा प्रकारही घडला आहे. लेखापरीक्षकांकडून आलेल्या तक्रारींचे भय दाखवले जात असल्याने उपद्रव नको म्हणून डॉक्टरांकडून अशा तक्रारदारांना पैसे दिले जात आहेत.