सांगली जिल्ह्यात वर्षभरात ५६ मुली लैंगिकतेच्या शिकार!

सचिन लाड ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध (पोक्सो) कायद्यात मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे समाजातून स्वागत होत आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात ५८ अल्पवयीन मुली लैंगिकतेच्या शिकार बनल्या आहेत. यातील संशयितांना अटक करुन त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. मुलींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढच होत असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते.लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (पोक्सो) बदल करण्याचा निर्णय झाल्याने संशयित आरोपींना आता जन्मठेप नाही, तर फाशीची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. जम्मू-काश्मीर येथील कठुआ येथे अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार करुन तिचा निर्घृण खून करण्यात आला होता. या घटनेने संपूर्ण देश हादरुन गेला. त्यामुळे १२ वर्षाच्या आतील अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या संशयित आरोपींना मृत्युदंड देण्याचा वटहुकूम राष्टÑपतींनी जारी केला होता. बालकांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना सुन्न करणाºया ठरत असल्याने केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री मनेका गांधी यांनी ‘पोक्सो’ कायद्यामध्ये बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायद्यात बदल करुन आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.वीटभट्टी, ऊसतोड मजूर, सेंट्रिंग व्यवसाय, झोपडपट्टीसह मध्यम आणि उच्च राहणीमान असलेल्या वस्त्यांमध्ये अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना जास्त आहेत.शेजारचे लोकही खाऊच्या आमिषाने मुलींना जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर अत्याचार करीत असल्याच्या घटना उजेडात आल्या आहेत. दि. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१८ अखेर सांगली जिल्ह्यात तीन ते चौदा वर्षापर्यंतच्या ५८ अल्पवयीन मुलींवर अतिप्रसंग व बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. या गुन्ह्यातील संशयितांना अटक केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.निर्णयापूर्वीच सांगलीत निकालबाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यात मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा समावेश आता झाला असला तरी हा निर्णय होण्यापूर्वीच सांगली न्यायालयाने पलूस येथील एकास मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. याच महिन्यात हा निकाल दिला आहे. यातील आरोपी स्कूल व्हॅन चालक होता. एका तीनवर्षीय शाळकरी मुलीस सोडण्याच्या बहाण्याने त्याने या मुलीवर व्हॅनमध्येच अत्याचार केला होता. पोक्सो कायदा अमलात आल्यापासून जिल्ह्यातील ही सर्वात मोठी कडक शिक्षा ठोठावली आहे.