संख : सांगली जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी महिन्यापासून वेतन रखडले आहे. तसेच जानेवारीपासून राज्यातील डाएटमधील एक हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतनच झाले नाही. वेतन अनियमिततेमुळे प्रशिक्षणांसह शालेय शिक्षणाचा कणा असलेली ही यंत्रणाच आर्थिक संकटात सापडली आहे.
जिल्ह्यातील शिक्षणाची मातृसंस्था म्हणून जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेला ओळखले जाते. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून या संस्थेतील वेतन व इतर खर्च भागविला जातो. सर्व राज्यातील डाएटमधील कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन होते. केवळ महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनियमित होत आहे. ज्यांच्यावर गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी आहे. त्यांनाच वेतनाविना दिवस काढावे लागत आहेत. जानेवारीपासून वेतन रखडले आहे. यामुळे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
गेल्यावर्षी कोरोनाच्या काळात सहा महिने कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळालेले नव्हते. नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये एकत्रित वेतन देण्यात आले. वेतनावर काढलेले बँकांचे गृहकर्ज, शैक्षणिक व वाहनांचे थकीत हप्ते एकत्रित कपात झाली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात पगार आला नाही. अनेकांना किराणा माल आणण्यासाठीही खात्यात पैसे शिल्लक नाही.
कोट
केंद्राकडून निधी अनियमित येत असल्याने त्याचा परिणाम ‘डाएट’च्या वेतनावर होत आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) नियमित व कायमस्वरूपी वेतनाबाबत प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. यावर लवकरच तोडगा निघून थकीत वेतनाचा प्रश्न निकाली निघेल. नियमित वेतन कायमस्वरूपी पूर्ववत होईल.
- विशाल सोळंकी,
शालेय शिक्षण आयुक्त,
पुणे