भाडे निश्चितीसाठी ‘आरटीओ’ स्थलांतर रेंगाळले..!

प्रश्न जागेचा : आता चेंडू सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोर्टात; जागा निश्चितीत पुन्हा विघ्न

सचिन लाड - सांगली-येथील आपटा पोलीस चौकीजवळील महापालिकेच्या शाळा क्रमांक आठच्या इमारतीमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) कार्यालय होणार असले तरी, भाडे निश्चितीसाठी हा प्रश्न रेंगाळला आहे. शासनाने भाडे निश्चितीचा हा चेंडू सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोर्टात ढकलला आहे. या विभागाने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालये स्वत:च्या व प्रशस्त इमारतीमध्ये आहेत. केवळ सांगलीचेच कार्यालय अडगळीच्या भाड्याच्या जागेत व शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. ते नागरिकांच्या गैरसोयीचेही आहे. गेल्याच आठवड्यात सेवानिवृत्त झालेले उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) हरिश्चंद्र गडसिंग यांनी कार्यालयाची अवस्था पाहून, कार्यालयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र जागा देण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. सावळी (ता. मिरज) येथील वादग्रस्त जागेचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट बनला आहे. त्यामुळे त्यांनी दोन्ही जागांचा नाद सोडला होता. गडसिंग यांची सांगलीतील सेवा केवळ चौदा महिन्यांची झाली. या काळात जागेचा प्रश्न मिटावा, कार्यालयाची स्वतंत्र जागा असावी, सर्व कारभार एकाच छताखाली असावा, लोकांची गैरसोय होऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा होती. यासाठी ते कार्यालयास स्वतंत्र जागा मिळविण्याच्या धडपडीत होते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनीही याकडे दुर्लक्ष केले. महिलांसाठी कार्यालयात कोणतीही सुविधा नाही. कोणी लहान मुलांसोबत आले, तर त्यांना बसण्याची व्यवस्था नाही. शौचालयाची व्यवस्था नाही. माधवनगर रस्त्यावरील चिंतामणीनगर व जुना बुधगाव रस्त्यावरील समाजकल्याण कार्यालयाजवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती बांधूनही रिकाम्या पडल्या आहेत. यापैकी कोणतीही जागा देण्याची मागणी गडसिंग यांनी केली होती. परंतु कोणताही निर्णय न झाल्याने, महापालिकेच्या बंद असलेल्या शाळेची इमारत तरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिकेचे आयुक्त अजिज कारचे यांच्याकडे केली होती. ही शाळेची इमारत साडेचार हजार चौरस फूट आहे. ती कार्यालयासाठी पुरेशी ठरणार असल्याने ती कोणत्याही स्थितीत ताब्यात घेण्यासाठी गडसिंग यांनी प्रयत्न केले. करारपत्रही झाले... महापालिका व आरटीओ यांच्या जागेबाबत करारपत्र झाले आहे. शाळेची ही जागा मिळण्यास शासनाने मंजुरी द्यावी, असा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. शासनाने या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भाडे निश्चित करुन घ्यावे, असेही शासनाने म्हटले आहे. मात्र बांधकाम विभागाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.