रस्ते हस्तांतरणाचा चेंडू आयुक्तांकडे

महापालिकेत नव्या वादाला तोंड : चंद्रकांतदादांच्या वक्तव्यामुळे आयुक्तांची कोंडी

शीतल पाटील ल्ल सांगलीदारू दुकाने सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरणाला विरोध करण्यावरून सर्वच राजकीय पक्षांत चढाओढ सुरू आहे. यात भाजपचे खासदार, आमदारांचाही समावेश आहे. आयुक्तांनी प्रस्ताव दिल्यास रस्त्यांचा ताबा पालिकेकडे देता येऊ शकतो, असे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जाहीर केल्याने पालिका वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगत विकास कामांच्या फायली धूळ खात पडल्या होत्या. त्यात या महामार्गाचे ओझे आयुक्त रवींद्र खेबूडकर पालिकेच्या तिजोरीवर टाकणार का? याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील पाचशे मीटरपर्यंतच्या दारुच्या दुकानांवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील ६२४ दारूची दुकाने बंद झाली. त्यात महापालिका हद्दीतील सर्वाधिक दारू दुकानांचा समावेश आहे. सध्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच दारू, परमीट बार सुरू आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांवर बार चालकांचा दबाव वाढला आहे. पूर्वीच्या संबंधाचा दाखला देत रस्ते महापालिकेने ताब्यात घ्यावेत, यासाठी बैठकाही सुरू आहेत. पण सर्वच राजकीय पक्षांनी यापासून चार हात दूर राहण्याचेच धोरण घेतले आहे. त्यातच पुढीलवर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता, सर्वच राजकीय पक्षांनी रस्ते हस्तांतरणाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसच्या नेत्या जयश्रीताई पाटील, भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार संभाजी पवार, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, स्थायी समिती सभापती संगीता हारगे यांनी रस्ते हस्तांतरणाला जाहीर विरोध केला आहे. संभाजी पवार यांनी तर, दारू दुकानांचे समर्थन करणाऱ्यांच्या घरावर चप्पल मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. या घडामोडीत आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी मात्र प्रशासनाची भूमिका जाहीर केलेली नाही. रस्त्यांचा ताबा घेण्यासाठी महासभेच्या ठरावाची आवश्यकता आहे, अशीही चर्चा होती. त्यामुळे प्रशासनाकडून कोणताच खुलासा झाला नाही. आता खुद्द सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीच, महासभेच्या ठरावाची गरज नसून आयुक्तांनी प्रस्ताव दिल्यास रस्त्यांचा ताबा महापालिकेकडे देण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता रस्ते हस्तांतरणाचा चेंडू नगरसेवकांकडून आयुक्तांच्या कोर्टात गेला आहे. आयुक्त खेबूडकर यांनी पदभार हाती घेतल्यापासून कर वसुलीवर जोर दिला आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकासकामांच्या फायली त्यांच्या टेबलवर येऊन अडल्या होत्या. आवश्यक तेवढीच कामे मंजूर होत होती. पैशाचे नाटक करता येत नाही, असे सांगत त्यांनी अनेक नगरसेवकांचा रोषही ओढावून घेतला होता, पण आपल्या भूमिकेपासून ते परावृत्त झाले नाहीत. अनेक बेकायदा कामांना चाप लावला. प्रसंगी अनेक कामांच्या फेरनिविदाही काढल्या, तर काही कामे रद्द करण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. यंदा पालिकेची करवसुली २०० कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे रस्ते, गटारी व इतर विकासकामांना वेग आला आहे. अशा स्थितीत महापालिका हद्दीतील महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरण झाल्यास त्याचा बोजा पालिकेला पेलणार आहे का? याचा विचार करावा लागेल. सध्या पालिका हद्दीतील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. अनेक रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. साधे पॅचवर्कही झालेले नाही. अशा स्थितीत महामार्गाचा बोजा अंगावर घेऊन त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणे पालिकेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे रस्ते हस्तांतरणाबाबत आयुक्त खेबूडकर काय निर्णय घेतात? याचीच उत्सुकता लागली आहे.