सांगली : व्यवसायातील मंदीमुळे आधीच चक्रव्यूहात सापडलेल्या मालवाहतूकदारांचे दररोजच्या इंधन दरवाढीने कंबरडे मोडले आहे. एकीकडे डिझेलचे दर वाढत असताना भाडेवाढ मात्र झालेली नाही. त्यामुळे तोट्यात असलेला हा व्यवसाय आणखी खड्ड्यात जाऊ लागला आहे. वाहनांची चाके फिरल्यानंतर मिळणारे उत्पन्न व होणारा खर्च पाहता वाहतूकदारांचा खिसा रिकामाच राहत आहे.
कोरोनामुळे संपूर्ण वाहतूक व्यवसायच ठप्प होता. लाॅकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर व्यावसायिकांनी वाहने रस्त्यांवर आणली. त्यात वाहनधारकांना डिझेल दरवाढीचा झटका बसू लागला. नोव्हेंबरमध्ये ७५ रुपये दर होता, तो फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत ८७ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. दहा ते बारा रुपयांची वाढ झाली. त्यात फेब्रुवारी महिन्यात दररोज डिझेलचे दर बदलत आहेत. एका वाहनाला किलोमीटरला २५ रुपये इतका डिझेलचा खर्च येतो; तर चालकाचा पगार, देखभाल, टोल व इतर खर्चाचा त्यात समावेश नाही. हा केवळ डिझेलचा खर्च आहे. तर भाडे मात्र ३० ते ३५ रुपये इतके आहे. डिझेलव्यक्तिरिक्त होणारा खर्च त्यात धरला तर वाहन व्यवसाय तोट्यात असल्याचे वाहनचालकांचे मत आहे. त्यामुळे किलोमीटरला किमान ४० ते ४५ रुपये भाडे असावे, अशी वाहनधारकांची मागणी आहे. पण हा वर्ग संघटित नसल्याने त्यावर कोणताच निर्णय होत नाही.
सध्या दिवसेदिवस डिझेलचे दर वाढू लागल्याने वाहनधारकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. विमा, बँकेतील कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. मंदीमुळे आधीच ६० टक्के वाहने रस्त्यावर आहेत. डिझेल महागले तरी भाडेवाढ झालेली नाही. मालवाहतुकीची भाडेवाढ ही बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठा यांवर अवलंबून असते. मंदीमुळे मालाची मागणी कमी आहे. त्यामुळे भाडेवाढ केल्यास वाहनाची चाके कशी फिरणार, याची चिंता वाहनधारकांना लागली आहे.
चौकट
कोट
केंद्र शासनाच्या स्क्रॅप पाॅलिसीमुळे वाहनधारकांत भीतीचे वातावरण असतानाच डिझेल दरवाढीने उरलासुरला व्यवसायही धोक्यात आला आहे. शासनाकडून प्रवासी वाहतुकीला संरक्षण दिले जाते. त्याच धर्तीवर मालवाहतुकीला मात्र कुठल्या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. आर्थिक मंदी व शासनाच्या धोरणामुळे भविष्यात हा व्यवसायच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
- महेश पाटील, संचालक, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन
चौकट
कोट
जिल्ह्यातून देशभरात मालाची वाहतूक केली जाते. वाहतूकदार वर्ग संघटित नसल्याने त्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. सध्या डिझेलचे दर वाढले तरी फारशी भाडेवाढ झालेली नाही. केवळ सांगली ते जयगड पोर्टपर्यंतची भाडेवाढ झाली आहे. मुंबईसह इतर शहरांकडे होणारी वाहतुकीची भाडेवाढ नाही. त्यासाठी केंद्र शासनानेच किमान भाडे ठरवून देण्याची गरज आहे.
- बाळासाहेब कलशेट्टी, अध्यक्ष, ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन