कराची शंभर टक्के वसुलीच्या गावांना बक्षीस

कराची शंभर टक्के वसुलीच्या गावांना बक्षीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कसांगली : घरपट्टी, पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली करणाऱ्या गावांना बक्षीस देण्यात येईल. तसेच प्रत्येक गावामध्ये शंभर टक्के पाण्याचे नळ कनेक्शन देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी गटविकास अधिकारी आणि खातेप्रमुखांना दिल्या. तसेच जिल्हा परिषदेने यावर्षी यशवंत पंचायत राज अभियानात भाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, याबाबतही अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा दि. १७ रोजी होत आहे. याच्या तयारीसाठी दहा पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह खातेप्रमुखांची बैठक शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत झाली. यावेळी संग्रामसिंह देशमुख बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, उपाध्यक्ष सुहास बाबर, महिला व बालकल्याण समिती सभापती प्रा. डॉ. सुषमा नायकवडी, समाजकल्याण समितीचे सभापती ब्रह्मदेव पडळकर, बांधकाम व अर्थ समिती सभापती अरुण राजमाने, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती तमण्णगौडा रवी-पाटील आदींसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.देशमुख म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीचे उत्पन्न वाढीसाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्येक विभागाची वैशिष्ट्यपूर्ण अशी वेगळी योजना पाहिजे. पाणीपट्टी, घरपट्टीची शंभर टक्के वसुली करण्यासाठी गटविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायत व पाणी पुरवठा विभागाने प्रयत्न केले पाहिजेत. कराची शंभर टक्के वसुली करणाऱ्या गावांना आकर्षक बक्षीस देण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावामध्ये शंभर टक्के पाणी कनेक्शन दिली पाहिजेत. यामुळे पाण्याची बचत होण्यास मदत होणार असून, पाणी योजना चांगल्या पध्दतीने चालण्यास मदत होणार आहे. या प्रश्नावर सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, जिल्हा परिषद पदाधिकारी तुम्हाला शंभर टक्के मदत करतील, असा विश्वासही देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.यशवंत पंचायत राज अभियानामध्ये जिल्हा परिषदेने भाग घेतला पाहिजे. यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची चांगली प्रतिमा निर्माण होईल. विकासकामांना गती मिळणार, असेही देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यानुसार यशवंत पंचायत राज अभियानात जिल्हा परिषदेने भाग घेण्यास अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनीही सहमती दिली. संग्रामसिंह देशमुख पुढे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी जुन्या कागदावरून अहवाल सादर करण्याची पध्दत बदलली पाहिजे. जनतेसमोर त्यांच्या हिताच्या नवीन योजना मांडल्या पाहिजेत. पाण्याचे स्रोत निश्चित : करूनच योजनांना मंजुरीज्या गावामध्ये पाण्याचा स्रोत चांगला नाही, अशा ठिकाणी यापुढे पाणी योजनांना मंजुरी देण्यात येणार नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांनीही कठोर भूमिका घ्यावी. कोट्यवधी रूपयांचा निधी खर्च करूनही पाण्याचा स्रोत बंद असल्यामुळे योजना बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा निधी अडकून पडला आहे. हे प्रकार थांबविण्यासाठीच पाण्याचा स्रोत निश्चित आणि चांगला असेल, याची खात्री केल्याशिवाय पाणी योजनांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेण्यात येणार आहे, असेही संग्रामसिंह देशमुख यांनी सांगितले.