नरवाडच्या ग्रामस्थांची पंचायत समितीवर धडक

अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा : योजना रखडल्याने पाणीप्रश्न गंभीर

मिरज : नरवाड (ता. मिरज) येथील पाणीपुरवठा करण्यासाठी मंजूर झालेली राष्ट्रीय पेयजल योजना अधिकारी व ठेकेदारांच्या बेजबाबदारपणामुळे रखडल्याने पिण्याचा पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. पाणीप्रश्नाने त्रस्त असलेल्या ग्रामस्थांनी सोमवारी मिरज पंचायत समितीवर धडक मारली व तातडीने पाणीप्रश्न न सोडविल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. नरवाडसह वाड्या-वस्तीवरील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २ कोटी ५ लाख रूपये खर्चाची राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर आहे. दीड वर्षात पूर्ण होणारी ही योजना सात वर्षापासून रखडली आहे. निधीतील १ कोटी ७० लाख रूपये ठेकेदाराने उचलले आहेत. केलेले काम वादात सापडले आहे. वेळोवेळी तक्रारी करूनही अधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी हात आखडता घेतला आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समावेश असलेल्या नरवाडसह गायरानवाडी, बाराकोठडी, लक्ष्मीनगर भागातील ग्रामस्थांना योजना अपूर्ण असल्याने पाण्याच्या एका घोटासाठी मैलोन् मैल भटकंती करावी लागत आहे. काही ठिकाणी विकतचे पाणी घेऊन तहान भागविण्याची वेळ आली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांचे हाल सुरू आहेत. प्रशासनही ग्रामस्थांच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने, पाणीप्रश्नाने त्रस्त असलेल्या बारकोठडी परिसरातील ग्रामस्थांनी पाणीप्रश्नासाठी सोमवारी मिरज पंचायत समितीवर धडक मारली. तातडीने पाणीप्रश्न न सोडविल्यास आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा पंचायत समिती सदस्य बाबासाहेब कांबळे, अरुण कांबळे यांच्यासह ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला. गावासाठी कोट्यवधीची पाणी योजना मंजूर आहे. अशात या गावाची आणेवारीही ५० पैशापेक्षा अधिक असल्याने, पर्यायी व्यवस्था करण्यातही प्रशासनासमोर अडचणी आहेत. (वार्ताहर)जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची मागणीनरवाड येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना पूर्ण केल्याशिवाय पिण्याचा पाणीप्रश्न सुटणे शक्य नाही. गेल्या सात वर्षात पाणी योजना पूर्ण होण्यासाठी पंचायत समितीच्या सभेत बाबासाहेब कांबळे पाठपुरावा करीत आहेत. ठेकेदारांवर कारवाईच्या नोटिसा बाजाविल्या जातात, पण कारवाई होत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मानसिकता नसल्याने, योजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. ग्रामस्थांचे सुरू असलेले हाल लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनीच दखल घेऊन रखडलेल्या पाणी योजनेचा पर्दाफाश करावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.