सांगली : राज्य सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत एक आठवड्याची मुदत घेऊन वेळकाढूपणा केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारतर्फे याप्रश्नी संभाव्य आंदोलने शमविण्यासाठी केवळ स्थगितीच्या चर्चेची धूळफेक केली जात आहे, अशी टीका रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या ७७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार कलम १६ (४ अ) प्रमाणे मागासवर्गीय विशेषत: अनुसूचित जाती-जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबतची तरतूद आहे, हे राज्य सरकारने विसरता काम नये. दि. २० एप्रिल रोजी जीआर काढून ३३ टक्के मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण बाजूला ठेवून उर्वरित जागा भरण्याबाबत आदेश काढणे व पुन्हा ७ मे रोजी मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण रद्द करणे हे संविधान व आरक्षणविरोधी धोरण महाआघाडी सरकारचे आहे.
मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. मुळातच अजित पवार यांची भूमिका आरक्षण विरोधी व जातीवादी आहे. त्यामुळे त्यांना या पदावरून तत्काळ हटवावे, अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे केलेली आहे, असे वेटम यांनी म्हटले आहे. सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या अंमलबजावणीबाबत नवीन कायदा करावा, प्रधान सचिव यांच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन व्हावी, मागासवर्गीय पदोन्नती उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार यांना तत्काळ हटवावे, तसेच २०१८ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशा मागण्या संघटनेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्याकडे केल्या आहेत.