सांगली : पुणे विभागातील महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी लवाद नेमण्याची विनंती राज्य शासनाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे केली आहे. सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांसाठी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना लवाद म्हणून नियुक्त करता येईल, असे पत्रात म्हटले आहे.
रत्नागिरी ते नागपूर महामार्गासाठी भूसंपादन होऊन महामार्गाची कामे सुरू झाली आहेत. रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांत काही ठिकाणी भूसंपादनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. जमिनीच्या मूल्यांकनाविषयी शेतकऱ्यांनी वाद उपस्थित केले असून त्यावर निर्णयासाठी लवादाची नियुक्ती आवश्यक आहे. या जिल्ह्यांत सर्रास शेतकऱ्यांनी जमिनीसाठीची भरपाई स्वीकारली असली तरी त्यांना मूल्यांकन शंभर टक्के मान्य नाही. भरपाई सशर्त स्वीकारत असून लवादाकडे जाण्याचा हक्क कायम ठेवत असल्याचे त्यांनी भरपाई स्वीकारताना स्पष्ट केले आहे. आता त्यांना लवाद नियुक्तीची प्रतीक्षा आहे. सांगलीच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना लवाद म्हणून नियुक्तीच्या हालचाली वर्षभरापूर्वी सुरू होत्या. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही.
चौकट
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपविण्याची शिफारस
गेल्या फेब्रुवारीमध्ये राज्य शासनाचे संयुक्त सचिव एस. के. गावडे यांनी केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाला पत्र पाठवून लवाद नियुक्तीची विनंती केली आहे.
पुणे व सातारा जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, तर सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्ह्यांसाठी तेथील जिल्ह्याधिकाऱ्यांना लवाद म्हणून नियुक्तीची शिफारस त्यांनी केली आहे. या पत्रामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लवाद नियुक्तीसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून ते प्रतीक्षा करत आहेत. राज्य शासनाच्या कार्यवाहीमुळे लवाद लवकर नियुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.