औद्योगिक नगरीसाठी फेरप्रस्ताव

प्रधान सचिवांना साकडे : मिरज एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून पाठपुरावा

महालिंग सलगर ल्ल कुपवाड सोयी-सुविधांचा अभाव आणि एलबीटीसह इतर जिझीया करांच्या कचाट्यातून मुक्तता मिळविण्यासाठी मिरज एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून स्वतंत्र औद्योगिक नगरीचा फेरप्रस्ताव राज्याच्या प्रधान सचिवांना आज (गुरुवारी) पुन्हा नव्याने सादर करण्यात आला. औद्योगिक नगरीच्या (टाऊनशीप) अधिसूचनेसह हरकतींवर सुनावणी होऊनही मागीलवर्षी मिरजेतील उद्योजकांची ही मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळली होती़ सांगली जिल्ह्यातील सर्वात जुन्या असलेल्या या एमआयडीसीची स्थापना १९७० मध्ये झाली होती़ सुरुवातीस भरात असलेल्या ही एमआयडीसी नंतर नगरपालिका व महापालिकेत समाविष्ट झाली. सोयी-सुविधांचा अभाव व जिझीया कराच्या त्रासामुळे सध्या तिची अवस्था दयनीय झाली आहे़ औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत असूनही महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यामुळेच वसाहतीची ही दुरवस्था झाली आहे़ औद्योगिक वसाहतीमध्ये मतदार नसल्याचा गैरसमज असल्यामुळेच महापालिकेच्या सत्ताधार्‍यांकडून या भागात कामे केली जात नाहीत, असा उद्योजकांचा आरोप आहे़ उद्योजक मात्र प्रामाणिकपणे कर भरतात, तरीही महापालिकेच्या प्रत्येक सत्ताधार्‍यांकडून उद्योजकांच्या पदरात वारंवार त्रासच पडतो. त्यामुळे वैतागून उद्योजकांनी ठराव करून राज्य शासनाकडे स्वतंत्र औद्योगिक नगरीची मागणी केली होती़ या मागणीनंतर स्वतंत्र मिरज औद्योगिक नगरीसाठी २००९ मध्ये शासनाची अधिसूचना निघाली होती़ त्यानंतर त्या अधिसूचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही झाली होती़ हरकतींमध्ये फक्त महापालिकेचीच हरकतवजा सूचना होती़ तरीही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागील वर्षी मिरजेतील उद्योजकांची ही मागणी फेटाळली होती़ आता उद्योजकांनी पुन्हा एकदा आशेने राज्य शासनाकडे स्वतंत्र मिरज औद्योगिक नगरीची मागणी केली असून, त्यासाठी त्यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे याबाबतचा सविस्तर फेरप्रस्ताव सादर केला आहे़ शासनाने दूरदृष्टी ठेवून औद्योगिक नगरीची ही मागणी मंजूर करावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे़