सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ८७ लिपिकांना अतिरिक्त ठरवून एक वर्षापूर्वी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत बदली करण्याचा निर्णय एस.टी. महामंडळाच्या प्रशासनाने घेतला होता. ऐन कोरोना महामहारीच्या काळात या कर्मचाऱ्यांबाबत अन्यायकारक निर्णय घेतला गेल्याने या कर्मचाऱ्यांची वाताहत झाली होती. काही कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रूजू झाले तर बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्यात आली.
या कर्मचाऱ्यांचा अन्यायग्रस्त निर्णय रद्द करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. एस.टी. महामंडळातील कामगारांच्या संघटनांनीही सातत्याने याप्रश्नी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर एक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या आदेशानुसार महाव्यवस्थापक माधव काळे यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश काढले आहेत तर ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करण्यात आली होती, त्यांचा सेवेतील खंड क्षमापित केला आहे. बदली आदेश रद्द करून मूळ ठिकाणी रूजू करून घेण्याचे आदेश शुक्रवारी काढले आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवा मूळ ठिकाणी नियमित करण्याच्या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
कोटस् :
सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या तीन विभागांतील लिपिकांच्या बदल्या इतर विभागांत करून ऐन कोरोनाकाळात त्यांना कार्यमुक्त केल्यामुळे त्रास सहन करावा लागला होता. या कर्मचाऱ्यांचे दु:ख कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आमच्या मागणीची दखल घेत अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला.
- हिरेन रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस. टी. कामगार सेना.