प्रतापसिंह चोपदार यांनी प्रा. रवींद्र फडके यांच्या मदतीने मिरजेतील वकील पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्यात कोरोना संकटामुळे अनेक कुटुंबांची वाताहत झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या विवंचनेत असूनही पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी पदरमोड करत आहेत. अशा परिस्थितीत परीक्षा शुल्काचे चारशे ते पाचशे रुपये परत मिळणे हे त्यांच्यासाठी दिलासादायक असेल. शिवाय परीक्षा घेतली नसताना त्याविषयीचे शुल्क परत करणे हे बोर्डाचे कर्तव्य असून ते परत मिळणे हा पालकांचा मूलभूत हक्क असल्याचा दावा चोपदार यांनी याचिकेत केला होता.
सरकारी वकिलांनी दहावी-बारावीची चारशे किंवा पाचशे रुपये परीक्षा फी ही किरकोळ रक्कम असल्याचे सांगितले. मात्र याबाबत सांगलीतील विनायक गानमोटे यांनी पालक म्हणून दाखल केलेल्या अर्जाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने हे सरकारी पक्षाचे म्हणणे फेटाळले.
विद्यार्थ्यानुसार ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी, कोरोना संकटाने आर्थिक अडचणीत आलेल्या विद्यार्थी व पालकांची ही संख्या मोठी आहे. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली सुमारे ८० कोटी रुपये व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची सुमारे ७० कोटी रुपयांची फी बोर्डाने परत देण्याबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने माध्यमिक शिक्षण विभागाला दिला.