एलबीटीचा प्रश्न आता न्यायालयात

सत्ताधाऱ्यांच्या हालचाली : कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू

सांगली : एलबीटीच्या वसुलीसाठी महापालिकेने कडक पावले उचलली असताना आता मुख्यमंत्र्यांनीच व्यापाऱ्यांवरील कारवाईला ब्रेक लावल्याने, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांत खळबळ उडाली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळवही केली जात आहे. दुसरीकडे सांगलीच्या न्यायालयात दाखल झालेल्या फौजदारीतही सत्ताधारी नगरसेवकांनी थर्ड पार्टी म्हणून सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एलबीटीचा तिढा न्यायालयातही गाजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात फौजदारी दाखल केली आहे. त्यामध्ये थर्ड पार्टी म्हणून आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती माजी नगरसेवक हणमंत पवार यांनी दिली. महापालिका हद्दीत दीड वर्षापूर्वी एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. तेव्हापासून या कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत असहकाराची भूमिका घेतली. विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिकेने एलबीटीच्या वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली. कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याची प्रक्रिया वेग घेत असतानाच व्यापाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण करून हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात नेला. मुख्यमंत्र्यांनी काल व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असे आदेश दिल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला ब्रेक लागणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सत्ताधारी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गटनेते किशोर जामदार यांनी शासनाने कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले असतील तर त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला . त्यात आता ज्येष्ठ नगरसेवक हणमंत पवार यांनीही उडी घेतली आहे. ते म्हणाले, ५३ व्यापाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत मनपा प्रशासनाने थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. एलबीटीची नोंदणी न करता करावर बहिष्कार टाकून येथील व्यापाऱ्यांनी महापालिकेच्या तसेच शासनाच्या विरोधात भूमिका जाहीर केली आहे, तर एलबीटी भरणार नसल्याचा पवित्रा घेतल्याने मनपाने फौजदारी दाखल करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर हणमंत पवार म्हणाले की, मनपा प्रशासनाने ज्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी दाखल केली आहे, त्यांचे दावे मागे घेणार नाही. परंतु एलबीटीची वसुली करु नये असे आदेश आयुक्तांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे ऐकिवात आहे. जर असे असेल, तर एलबीटी कराचे जे १३० कोटी रुपये थकित आहेत, त्यांच्या वसुलीचे काय होणार? हा प्रश्न आहे. थकित वसुलीमुळे मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. पैसे नसल्याने अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत. याकडेही शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यापाऱ्यांकडून वसुली करायची नसेल, तर थकित वसुलीचे पैसे प्रशासनाने मनपा प्रशासनाला देणे आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात मनपास १०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची वेळ येईल असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) फौजदारीचे काय होणार? महापालिकेने आतापर्यंत ५३ व्यापाऱ्यांवर फौजदारी दाखल केली आहे. आता शासनानेच कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिल्याने फौजदारी दाखल झालेल्या व्यापाऱ्यांचे काय होणार? याची उत्सुकता लागली आहे. कृती समितीने व्यापाऱ्यांवरील फौजदारी मागे घ्यावी, यासाठी आता प्रयत्न चालविले आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे गृहखाते असल्याने याबाबत योग्य निर्णय होईल, अशी आशा व्यापाऱ्यांना आहे.