लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केन ॲग्रोच्या कर्जवसुलीप्रकरणी जिल्हा बँक राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे स्वत:हून गेलेली नाही. संबंधित कंपनीने न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. केन ॲग्रोकडून याप्रकरणी सादर झालेल्या कमी रकमेचा क्लेम जिल्हा बँकेने फेटाळला आहे, अशी माहिती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू-पाटील यांनी दिली.
ते म्हणाले की, केन ॲग्रोला जिल्हा बँकेने एकूण १६५ कोटींचे कर्ज दिले होते. सध्या व्याजासह एकूण थकबाकी २०२ कोटींची आहे. या कंपनीवर बँकेने रीतसर सेक्युरिटीज ॲक्टअंतर्गत कारवाई केली आहे. लिलाव प्रक्रियाही राबविण्यात आली होती. केन ॲग्रो कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ३ मे २०२० रोजी लिलाव प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणात त्यांनी दावा केला. न्यायाधिकरणाच्या प्रक्रियेनुसार जी कंपनी या न्यायालयात जाते तिच्याकडून क्लेम मागविले जातात. त्याप्रमाणे क्लेम सादरही झाले. याप्रकरणी एआरसी कंपनीही याच न्यायाधिकरणाकडे गेली. त्यानंतर रेग्युलेशन प्रोफेशनल नियुक्त केला गेला. यादरम्यान जिल्हा बँकेने १८ मे २०२१ रोजी संचालक मंडळाची तातडीची चक्रांकित सभा बोलावून याप्रकरणी २०२ कोटींचा क्लेम दाखल केला.
सुरक्षित कर्जदाते (सेक्युअर क्रेडिटर) असलेल्या तीन संस्था याप्रकरणात दावे करीत आहेत. यामध्ये सांगली जिल्हा बँक, सांगली अर्बन बँकेसह तिघांचा समावेश आहे. ही प्रक्रिया सुरू असताना केन ॲग्रोने १३० कोटींचा क्लेम सादर केला होता. जिल्हा बँकेकडून तो फेटाळण्यात आला आहे. संपूर्ण मुद्दल घेण्याबरोबरच व्याजाच्या रकमेच्या वसुलीचा विचार बँक करीत आहे. अशा परिस्थितीत सद्यस्थितीत कोणतीही सवलत या थकबाकीदार कंपनीला बँकेने दिलेली नाही.
चौकट
कायदेशीर बाबींचे पालन
सांगली जिल्हा बँकेच्या वतीने केन ॲग्रो प्रकरणात आतापर्यंत उचललेली सर्व पावले ही कायदेशीर व बँक हिताची आहेत. कोठेही बँकेच्या हिताला बाधा पोहोचेल, असे पाऊल टाकण्यात आलेले नाही. यापुढेही या प्रकरणात बँकेचे काेणतेही नुकसान होणार नाही, याची दक्षता बँक घेणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.