सांगली : उच्च न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाची गाडी रुळावर आलेली नाही. त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने महाआघाडी सरकारचा धोरणलकवा स्पष्ट झाला आहे, या मनमानी शुल्क आकारणीला शासनाने चाप लावावा, अशी मागणी भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे म्हैसाळकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली.
शिंदे म्हणाले की, शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीला चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव आहे. आता शाळा चालकांना मनमानी शुल्क आकारणीला मुभा दिली आहे. यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने जबर फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शुल्कनिश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे?
सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याचे कारण देत प्रवेश नाकारले जात आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्कनिश्चिती करून शाळांना चाप लावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली.