सांगली : महापालिकेच्या ६० कोटी रुपयांच्या एलईडी प्रकल्पासाठी पुण्याची समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम व मुंबईतील ‘ई-स्मार्ट’ प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी स्पर्धा सुरू होती. काही मुदतबाह्य प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांमुळे ‘ई-स्मार्ट’ची निविदा अपात्र ठरली आहे. त्यामुळे स्पर्धेत केवळ पुण्याची समुद्रा कंपनी उरली आहे. आता एजन्सी नियुक्तीचा अंतिम निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत होणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात ३२ हजार पथदिवे आहेत. राज्य शासनाने ईईएसएल या खासगी कंपनीला एलईडी पथदिवे बसवण्याचा ठेका दिला होता. मात्र कंपनीच्या अटी व शर्तीमुळे महापालिकेला १५ ते २० कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार होता. त्यामुळे ईईएसएल कंपनीपेक्षा कमी दराने एलईडी दिवे बसवून देणाऱ्याला ठेका देण्याचा ठराव महासभेने केला. त्यास नगर विकासने मान्यता दिली. त्यानुसार निविदा मागवल्या आहेत. तीनदा मुदतवाढ देऊनही दोनच निविदा आल्या होत्या. त्यामुळे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी या दोन्ही निविदा उघडण्याची सूचना दिली होती. कागदपत्रांच्या छाननीनंतर आर्थिक लिफाफा क्रमांक दोन उघडण्यात आला.
यात समुद्रा कंपनीची निविदा पात्र ठरली आहे. ई-स्मार्टच्या निविदेतील काही प्रमाणपत्रे मुदतबाह्य होती. काही कागदपत्रे नव्हती. संधी देऊनही कागदपत्रे मुदतीत सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे ‘ई-स्मार्ट’ची निविदा अपात्र ठरविण्यात आली आहे. ‘समुद्रा’च्या निविदेतील एलईडी बल्बची ऊर्जा बचत ८४.५ टक्के आहे, असे उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी सांगितले.
एलईडी पथदिवे प्रकल्प ६० कोटीचा आहे. ही रक्कम संबंधित निविदाधारकाला वीज बिल बचतीतून मिळणार आहे. एलईडी दिवे बसविल्यानंतर वीज बिलात होणारी बचत रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे. या बचत रकमेतील पाच टक्के रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. एलईडी पथदिवे बंद पडल्यानंतर २४ तासात बल्ब बदलून देण्याचे बंधन ठेकेदारावर आहे.
चौकट
स्थायी समितीत होणार फैसला
लवकरच प्रशासनाकडून निविदा मान्यतेचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला जाणार आहे. ठेकेदार नियुक्तीचा फैसला स्थायी समिती सभेत होणार आहे.