सांगली : गेले सहा महिने जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांना शिंगावर घेतलेल्या सदस्यांना आता शेवटचा दणका बसण्याची शक्यता आहे. सदस्यांनी घटनेचा भंग करणारे कृत्य केल्याचा ठपका ठेवत संपूर्ण जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. गुरुवारी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्यासमोर ही फाईल गेल्यानंतर वाच्यता झाली, त्यानंतर एकच खळबळ उडाली.
पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत केलेला ठराव संभाव्य बरखास्तीला कारणीभूत ठरला आहे. मलिदा मिळणाऱ्या कामांना गुडेवार चाप लावतात, हे माहिती झाल्यावर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देऊ नयेत, असा अलिखित ठराव काही महिन्यांपूर्वी सदस्यांनी केला होता. २६ ऑक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेत मात्र तो थेट इतिवृत्तातच घेतला. कंत्राटदारांना कामे देताना जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारस सक्तीची केली. एकमताने ठराव केला. ऑडिओ रेकॉर्डिंगही केले. यामुळे राज्यघटनेच्या पायमल्लीचा ठपका गुडेवार यांनी ठेवला आहे. जिल्हा परिषद ही विश्वस्त संस्था असून, तिच्या पैशांचा योग्य वापर करणे सदस्यांचे उत्तरदायित्व आहे. सभेतील ठराव राज्य घटनेतील कलम १४ चा भंग करते. जिल्हा परिषदेची कर्तव्ये पार पाडण्यास ती सक्षम नसल्याने पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम २६० नुसार विसर्जित करावी, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.
चौकट
जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच
जिल्हा परिषदेत प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. आता मात्र संपू्र्ण जिल्हा परिषदच बरखास्तीची आक्रमक भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच संघर्ष या थराला गेला आहे.
चौकट
करून टाका... थांबा... विचार करतो !
नियोजन समिती सभेसाठी पालकमंत्री जयंत पाटील गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले असता, अधिकाऱ्यांनी बरखास्तीच्या प्रस्तावाची माहिती दिली. ऐकताक्षणी पाटील ‘ओके’ म्हणाले, पण काही क्षणातच सावरुन म्हणाले, ‘थांबा, विचार करतो’. भाजपची सत्ता असलेली जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याची आयती संधी असतानाही पाटील यांनी संयम राखल्याचे जाणवले. अर्थात खुलेपणाने बरखास्तीला होकार न देता पडद्यामागून इशारा करणार काय, याची उत्सुकता आहे.
चौकट
सदस्यांचा पायावर धोंडा
नियमबाह्य कामांना गुडेवार अजिबात थारा देत नाहीत, हे सदस्यांना वर्षभरात चांगलेच कळून चुकले आहे, तरीही सर्वसाधारण सभेत घटनेला पायदळी तुडविणारा ठराव पदाधिकाऱ्यांनी केला. यामुळे गुडेवारांच्या हातात आयतेच कोलित मिळाले आहे. गेल्या महिनाभरापासून सहा-सात सदस्यांना अपात्र करण्यासाठी गुडेवारांच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती, पण प्रत्यक्षात अख्ख्या जिल्हा परिषदेच्याच बरखास्तीचा हातोडा त्यांनी चालविल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. पत्रकारांनी अधिक विचारणा केली असता ‘नो कॉमेन्ट्स’ म्हणाले.
चौकट
पुढे काय होणार ?
सीईओ जितेंद्र डुडी यांच्या स्वाक्षरीनंतर फाईल विभागीय आयुक्तांकडे जाईल. तेथे सुनावणी चालेल. पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने अध्यक्षांना बाजू मांडावी लागेल.
------------