‘बांधकाम’च्या रस्त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला

बांधकाम समिती बैठक : ‘मेडा’ने वीस कोटींचा निधी देण्याची मागणी

सांगली : पवनचक्क्या उभारण्यासाठी साहित्य वाहतुकीमुळे जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील २५ रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. या रस्त्यांसाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (मेडा)ने वीस कोटी ५८ लाखांचा निधी दिला असून तो निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाला आहे. या निधीतून रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषदेकडे परवानगी मागितली होती. त्यानुसार शुक्रवारी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव आला होता. सर्व सदस्यांनी याला विरोध करून तो फेटाळून लावला आहे. तसेच ‘मेडा’ने तो निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा, अशा मागणीचा ठरावही बांधकाम समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.सभापती भाऊसाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद बांधकाम समितीची बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, ‘मेडा’ने आम्हाला रस्ते दुरुस्तीसाठी वीस कोटी ५८ लाखांचा निधी दिला आहे. या निधीतून जत तालुक्यातील १३ रस्ते आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील १२ रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून त्यास जिल्हा परिषदेने परवानगी देण्याची मागणी केली. विषयपत्रिकेवरही तसा प्रस्ताव होता. जिल्हा परिषद सदस्यांनी त्या विषयास विरोध केला. तसेच जिल्हा परिषदेचे रस्ते असताना त्यांची दुरूस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निधी कशासाठी?, असा सवाल केला. ‘मेडा’ने वीस कोटी ५८ लाखांचा निधी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावा, अशी सदस्यांनी मागणी केली.तसेच कणेगाव (ता. वाळवा) येथील दोन स्वागत तयार करण्यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्यामुळे त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचा निर्णय झाला.याचबरोबर जिल्हा नियोजनमधून जिल्हा परिषद ग्रामीण रस्त्यांची दुरुस्ती व पूल बांधकामासाठीचा निधीही जि. प. बांधकाम विभागाकडेच वर्ग केला पाहिजे, अशी सदस्यांनी मागणी केली. त्यानुसार प्रस्तावित कामांसाठी वीस कोटीपर्यंतचा निधी त्वरित निधी देण्याची सदस्यांनी मागणी केली आहे. यावेळी सदस्य सुरेश मोहिते, छायाताई खरमाटे, उज्ज्वला लांडगे, सुशिला होनमोरे, कार्यकारी अभियंता संजय माळी यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते. (वार्ताहर)दहा लाखापर्यंतच्या कामांना ई-निविदा नकोखासदार, आमदार फंडातील तीन लाखांवरील कामे ई-निविदा केली जात होती. यामध्ये शासनाने बदल करून, दहा लाखापर्यंतची कामे ई-निविदाशिवाय होणार आहेत. शासनाचा आमदार आणि खासदारांना वेगळा न्याय आणि जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी वेगळा नियम कशासाठी?, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच दहा लाखापर्यंतच्या कामांना ई-निविदामधून वगळण्यात यावे, अशा मागणीचा ठराव केला आहे.$$्निगाळेधारकांवर कारवाई विट्यातील जिल्हा परिषद मालकीच्या १८ गाळेधारकांकडून चार हजार रूपयेप्रमाणे भाडे वसुली होत नाही. गाळेधारक भाडे देत नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णयही बांधकाम समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.