सांगली : जिल्ह्यातील २१ ग्रामपंचायतींनी ३५ कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या फरकाचे ४० लाख दोन हजार रुपये दिले नाहीत. याप्रकरणी औद्योगिक व कामगार न्यायालयाने फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही वेळेत कामगारांना रक्कम न दिल्यामुळे न्यायालयाने २१ ग्रामपंचायतींची मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस ॲड्. राहुल जाधव यांनी दिली.
ते म्हणाले, राज्य शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायदा लागू केला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. काही ग्रामपंचायतींनी फरकाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने जिल्ह्यातील २२ ग्रामपंचायतींच्या ३७ कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाच्या फरकासाठी सांगलीच्या औद्योगिक व कामगार न्यायालयात दावे दाखल केले होते. न्यायालयाने कामगारांची थकीत देणी देण्याचा आदेशही दिला होता. तरीही ग्रामपंचायतींनी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळाली नाही. म्हणून संघटनेने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही थकीत रक्कम मिळाली नसल्याने न्यायालयात वसुली अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने थकीत देणी देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना समज दिली आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीची मालमत्ता जप्तीची कारवाई करून कर्मचाऱ्यांना त्याची रक्कम द्यावी, असे म्हटले होते. त्यानुसार तहसीलदारांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना जप्तीची नोटीस बजावली आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींकडील किमान वेतनाच्या फरकाची थकीत रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत
चौकट
या ग्रामपंचायतींवर कारवाई
कवठेमहांकाळ : विठुरायाचीवाडी, ढोलेवाडी, देशिंग.
पलूस : रामानंदनगर.
मिरज : बुधगाव, माधवनगर, बेडग, म्हैसाळ, कर्नाळ
कडेगाव : कडेपूर
तासगाव : सावर्डे
शिराळा : नाटवडे
आटपाडी : कौठुळी, धावडवाडी
वाळवा : तांबवे, शेखरवाडी
खानापूर : देवनगर, भांबर्डे
जत : प्रतापूर, शिंगनहळ्ळी, शेगाव.