प्रकल्प आले पैसे घेऊन गेले!

महापालिकेतील प्रकार : सल्ला फीपोटी कोट्यवधी रुपये वाया

अविनाश कोळी - सांगली -पांढऱ्या शुभ्र पडद्यावर प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून उतरणारे प्रकल्पांचे रंग महापालिकेला नेहमीच भुलविणारे ठरले. सांगलीत चांगल्या प्रकल्पाचे स्वप्न प्रत्येकालाच पडते. पण जेव्हा जाग येते, तेव्हा कमिशनपोटी गेलेल्या रकमेचे वास्तव शिल्लक राहते आणि प्रकल्पाचा स्वप्नभंग होतो. आजवर मोडलेल्या या स्वप्नांची किंमत जवळपास साडेपाच कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. तत्कालीन आयुक्त अश्विनीकुमार यांच्या कालावधित २00१ मध्ये पहिली कंपनी महापालिकेत अवतरली. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस (इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स सर्व्हिसेस लिमिटेड) या कंपनीला पाणीपुरवठ्याच्या खासगीकरणासाठी आणण्यात आले होते. कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रकल्पात सुरुवातीला प्रकल्प अहवालापासून सर्वेक्षण व अन्य बाबींसाठी लाखो रुपये खर्ची पडले. २५ वर्षांकरिता हा प्रकल्प तीन टप्प्यात होणार होता. या योजनेतील पहिला टप्पा सर्वेक्षण आणि माहिती संकलनाचा होता. तो पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेने संबंधित कंपनीला सल्ला फी दिली होती. त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यावर अशा सल्लागार कंपन्यांचे सत्र महापालिकेत सुरू झाले. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती व खत प्रकल्पासाठीही गतवेळी सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यासाठीही लाखो रुपये खर्ची पडले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महापालिकेने स्थानिक दोन संस्थांसह पुण्यातील एका कंपनीला सल्लागार म्हणून नियुक्त केले. वास्तविक स्थानिक सल्लागार संस्थांनी अहवाल तयार करण्याचे काम रितसर सुरू केले असताना, केवळ राजकीय लागेबांधे असल्यामुळे आणखी एक सल्लागार संस्था नेमण्यात आली. या एका प्रकल्पासाठी महापालिकेने सल्ला फी म्हणून जवळपास दीड कोटी रुपये खर्च केले. नियोजन चांगल्या पद्धतीने केले असते, तर हा खर्च निम्म्यावर आला असता. तरीही महापालिकेने उत्साहाच्या भरात एकाच कामासाठी अनेक संस्थांना सल्लागार म्हणून नेमले. त्यानंतर पुन्हा महापालिकेने घनकचऱ्याच्या प्रकल्पासाठी ‘रॅमके’ या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. हा प्रकल्प ऐनवेळी रद्द झाला. तोपर्यंत कंपनीला फीपोटी जवळपास १0 लाख रुपये खर्च झाले. २00१ ते २0१४ या कालावधित जवळपास ७ सल्लागार कंपन्यांवर महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. ७0 कोटी रुपयांच्या इको सिटीसाठीही महापालिकेने सल्लागार कंपनी नियुक्त केली. सर्वेक्षण, माहिती संकलन आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी पुन्हा पैसे देण्यात आले. एकही प्रकल्प नाहीसल्लागार कंपन्यांनी सल्ला फी घेतली, मात्र नंतर प्रकल्पांचे घोडे कायमचे अडले. काही प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळण्यात आले. काही तसेच कागदावर राहिले. झोपडपट्टी पुनर्वसनासारख्या प्रकल्पांची विघ्नमालिका अजूनही सुरूच आहे. सल्लागार कंपन्या बदलत राहिल्या, पण प्रकल्प एकही झाला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सल्लागार कंपन्या न नेमण्याचा ठराव करण्यात आला. याच ठरावाचा धागा पकडून व पूर्वानुभव कथन करून सदस्यांनी कचऱ्यापासून इंधनाच्या प्रकल्पाविषयी शंका उपस्थित केल्या आहेत.