काळ््या खणीचा प्रकल्प ३० कोटींवर

महापालिका : नव्या प्रस्तावाचे काम सुरू, दोन दिवसांत केंद्राकडे सादर होणार

सांगली : केंद्रीय तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत सांगलीच्या काळी खण तलावाच्या सुशोभिकरणाची फाईल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातून हरवली असल्याने महापालिका प्रशासनाने नवीन प्रस्तावाचे काम हाती घेतले आहे. चालू दरसूचीनुसार सुधारित प्रकल्प आता २७.१८ कोटींवरून ३० कोटींवर जाण्याची चिन्हे आहेत. येत्या दोन दिवसात प्रकल्पाचा नवा प्रस्ताव महापालिकेचे अधिकारी स्वहस्ते दिल्लीतील विभागाला जमा करणार आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे एक पत्र महापालिकेत गत सोमवारी आल्यानंतर महापालिकेला धक्का बसला. काळ््या खणीची फाईलच मिळाली नसल्याचा उल्लेख या पत्रात होता. महापालिकेला फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मंत्रालयाने दिल्याने आता कागदपत्रांची जुळवाजूळव सुरू झाली आहे. महापालिकेने यापूर्वी राज्य शासनाकडे दोनवेळा या प्रकल्पाची फाईल पाठविली होती. राज्य शासनाने ही फाईल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सादर केल्याचेही सांगितले होते. तसे पत्रही राज्य शासनाने महापालिकेला पाठविले होते. याशिवाय महापालिकेनेही स्वतंत्रपणे प्रकल्पाची फाईल केंद्र शासनाकडे पोस्टलद्वारे पाठविली होती. याची पोहोच पावतीही महापालिकेला प्राप्त झालेली आहे. तरीही मंत्रालयाने फाईल मिळत नसल्याचे सांगितले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून काळी खण सुशोभिकरणाच्या प्रकल्पासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सुरुवातीला मदन पाटील यांच्या सत्ताकाळात हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर महाआघाडी सत्तेवर असताना याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. शहरातील पुष्पराज चौकाजवळ सुमारे १० हेक्टर क्षेत्रात काळी खण असून, त्यातील पाण्याची सरासरी उंची साडेसहा मीटर आहे. या तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय तलाव संवर्धन विभागाकडे सुरुवातीला २२ कोटींचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्राने प्राथमिक मान्यताही दिली. पण न्यायालयीन वादामुळे महापालिकेला निधी प्राप्त होऊ शकला नाही. त्या प्रकल्पाचे २५ कोटींचे दुरूस्ती अंदाजपत्रक केंद्राला सादर झाले. पण २०१३-१४ ची दरसूची लागू झाल्यानंतर प्रकल्पाचा खर्च आणखी तीन कोटीने वाढला. २७.१८ कोटींच्या प्रस्तावाला राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. सध्या हा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात होता. केंद्रातील सरकार बदलल्यानंतर महापालिकेने या प्रकल्पाबाबत स्मरणपत्र पाठविले होते. त्यानंतर याबाबत कोणताही पाठपुरावा करण्यात आला नव्हता. (प्रतिनिधी)