सांगली : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील अत्याचार झालेल्या व्यक्तींना आर्थिक मदत मिळाल्यास त्यांना अधिक सहकार्य मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिल्या.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात त्यांनी आढावा घेत सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी म्हणाले, अत्याचार झालेल्या व्यक्तींना शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीचे वाटप करताना अनेकवेळा कागदपत्रांचा पूर्तता दिसून येत नाही. ही पूर्तता झाल्यास योग्य व्यक्तीला मदत मिळणे शक्य होणार आहे. मात्र, केवळ कागदपत्रांअभावी कोणाला मदत मिळणे अडचण असल्याच सामाजिक न्याय विभागाने ती पूर्तता करून घ्यावी.
जिल्ह्यात ३१ मेअखेर एकूण ६९ प्रकरणे दाखल असून, यात चौकशी करून एक प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. आरोपपत्र न्यायालयात पाठविण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या ४५ असून, सद्यस्थितीत जातीचे दाखले, आरोपी अटकेसह इतर पूर्तता करून घेण्याचेही निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.
यावेळी पोलीस उपअधीक्षक अशोक वीरकर, अजित टीके, अश्विनी शेंडगे, सहायक आयुक्त संभाजी पोवार, जिल्हा सरकारी वकील ॲड. अरविंद देशमुख, सुरेश दुधगावकर, संदेश भंडारे आदी उपस्थित होते.