सात संचालकांच्या नोटिसा तयार

जिल्हा बॅँक : सोमवारी बजावण्यात येणार, पंधरा दिवसांची मुदत

सांगली : सहकार कायद्यातील नव्या बदलानुसार अपात्र ठरलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेतील सात संचालकांच्या नोटिसा विभागीय सहनिबंधकांनी तयार केल्या असून, सोमवारी त्या बजावल्या जाणार आहेत. यासंदर्भात म्हणणे मांडण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी दिला जाणार असून, त्यानंतर सुनावणी होऊन आदेश पारीत केले जाणार आहेत. गेल्या दहा वर्षात गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा बँका व नागरी बँकावरील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शिक्कामोर्तब करत गत आठवड्यात वटहुकूम काढला. त्यामुळे २०१२ मध्ये बरखास्त झालेले सांगली जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ दहा वर्षे अपात्र ठरले आहे. यामध्ये शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार विलासराव शिंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, प्रा. सिकंदर जमादार, माजी अध्यक्ष बी. के. पाटील, माजी उपाध्यक्ष महेंद्र लाड या सात विद्यमान संचालकांचा समावेश आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय विद्यमान संचालकांसह काही माजी संचालकांनी घेतला आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावल्यानंतर उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. या नोटिसा सोमवारी बजावण्यात येणार आहेत. शनिवारी विभागीय सहनिबंधकांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील संचालकांना नोटिसा बजावल्या. दुसरीकडे सांगलीच्या सात संचालकांच्याही नोटिसा सायंकाळी उशिरा तयार करण्यात आल्या आहेत. रविवारी सुट्टी असल्याने सोमवारी त्या संबंधित संचालकांना पाठविण्यात येणार आहेत. संचालकांना नोटिसा प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसांची मुदत म्हणणे मांडण्यासाठी देण्यात आली आहे. सुनावणी होऊन यासंदर्भातील आदेश काढण्यात येणार आहेत. याबाबत न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी नोटिसा तयार असल्याचे सांगितले. सांगलीतील राजकारण्यांचे लक्ष कोल्हापुरातील कारवाईकडेही लागून राहिले होते. शनिवारी कोल्हापुरात नोटिसा बजावण्यात आल्याचे समजल्यानंतर अनेकांनी सहकार विभागाकडे कारवाईबाबतही विचारणा केली. (प्रतिनिधी) दोन्ही जिल्ह्यांचे एकमेकांवर लक्ष कायद्यातील बदलामुळे सांगली, कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यातील दिग्गज राजकारणी जिल्हा बँकेच्या राजकारणापासून दहा वर्षे वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ते याबाबतीत समदुखी आहेत. कारवाई होत असताना एकमेकांच्या हालचालींवर ते लक्ष ठेवून आहेत. कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास एकीकडे शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई देण्याचा विचार सुरू असतानाच जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक तसेच राजकीय नेते कायद्यातील बदल, अध्यादेश या गोष्टींचा अभ्यास करीत आहेत. अभ्यास करूनच त्यानुसार लढ्याची दीशा ठरविण्यात येणार असल्याचे काही संचालकांनी सांगितले.