सांगली : भाजपची सत्ता असलेल्या महापालिकेतच प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीला घरघर लागली आहे. गेल्या दोन वर्षात १० टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलेले नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या योजना रेंगाळल्याचा आरोप या समितीचे सभापती जगन्नाथ ठोकळे यांनीच केला आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेला गती मिळेल, अशी आशा होती. पण आता ती फोल ठरू लागली आहे. महापालिकेला १९ हजार ६३० घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. परंतु दोन-अडीच वर्षांमध्ये १० टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलेले नाही. शहरातील १९६० जणांना घरांची आवश्यकता आहे. अडीच वर्षांत बँकांमार्फत केवळ ९८० प्रकरणे मंजूर झाली. त्यासाठी एक कोटी ७१ लाख रुपये मिळाले. त्याचे वाटपही सुरू आहे. ज्यांची निम्मी बांधकामे झाली आहेत, त्यांना एक लाख रुपये देण्यात आले आहेत. शहरात जागा नसलेल्या; पण घरांची गरज असलेल्या ५ हजार ४६६ नागरिकांनी महापालिकेकडे अर्ज केले आहेत. पण त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. या नागरिकांना शासकीय जागेवर घरे बांधून दिली जाणार आहे. महापालिकेने मिरजेतील सर्वे क्रमांक ९ च्या जागेवर २८८ घरांचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला पाठविला आहे.
सभापती जगन्नाथ ठोकळे म्हणाले, महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच पंतप्रधान घरकुल योजना राबविण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली. त्यासाठी माझ्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली. शहरात ज्यांना हक्काचे घर नाही, त्यांचा सर्व्हे करण्यात आला. अर्जही मागविण्यात आले. ज्यांच्याकडे हक्काची जागा आहे किंवा ज्यांच्याकडे जागा नाही, अशा चार वर्गात लाभार्थींची विभागणी करण्यात आली. पण लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही चांगली योजना रेंगाळली आहे. अनेक धोरणात्मक निर्णय घेऊन कामे मार्गी लावावी लागतील, अन्यथा योजना दिवास्वप्न ठरेल, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखविली.