लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : राज्यातील पूरग्रस्त भागात वीजबिल वसुलीला स्थगिती दिल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी येथे केली. थकबाकीच्या कारणास्तव तेथील वीजपुरवठाही तोडला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सांगलीत महापुरामध्ये महावितरणच्या झालेल्या हानीची पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार विक्रमसिंह सावंत, काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, विशाल पाटील, जितेश कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, महावितरणचे मुख्य अभियंता अंकुर कावळे, अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेटकर आदी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. राऊत म्हणाले की, महापूर काळात वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी अतिशय चांगले काम केले. त्यामुळे कमीत कमी वेळात वीजपुरवठा सुरळीत होऊ शकला. पुरामध्ये लोकांचे मोठे नुकसान झाले असल्याने पूरस्थिती पूर्णत: निवळेपर्यंत वीजबिलांची वसुली केली जाणार नाही, किंबहुना बिलेही दिली जाणार नाहीत. पूरग्रस्त भागात वीजपुरवठ्यासाठी नवा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. तेथे ट्रान्स्फॉर्मरची उंची वाढविली जाईल. वीजबिले माफ करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला असून, तेथे निर्णय झाल्यास कार्यवाही केली जाईल.
राऊत यांनी सांगितले की, कोळशाच्या बिल थकबाकीबद्दल कोळसा कंपन्यांची महावितरणला नोटीस आली आहे. कंपनी चालविण्यासाठीही पैसे लागतात. या स्थितीत वसुली आवश्यकच आहे. मीदेखील कोविड काळातील बिलापोटी एक लाख रुपये भरले आहेत. मागील सरकारने ५६ हजार कोटींची थकबाकी ठेवली नसती तर ही वेळ आली नसती. आम्ही सध्या कर्ज काढून वीजपुरवठा करत आहोत.
दरम्यान, राऊत यांनी सांगलीत शेरीनाला परिसरातील पुरात झालेल्या महावितरणच्या नुकसानीची पाहणी केली.
चौकट
महापालिकेतील वीजबील घोटाळ्याची चौकशी
महापालिकेतील वीजबिलांच्या घोटाळ्याची चौकशी करणार असून, दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही नितीन राऊत यांनी दिली.