इस्लामपूर : शहरातील पालिकेच्या विविध व्यापारी संकुलांतील २६३ गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेवरून राजकीय गदारोळ माजला आहे. त्यामुळे प्रशासनाची मोठी कसरत सुरू आहे. राष्ट्रवादीने गाळ्यांच्या फेरमूल्यांकनाचा आग्रह धरत सप्टेंबर १९ च्या शासन अधिसूचनेनुसार लिलाव घ्यावेत, अशी मागणी केली, तर संघर्ष समितीने ई-लिलाव पद्धतीला विरोध करत स्थानिकांना प्राधान्य देत घोषित केल्याप्रमाणे जाहीर लिलाव घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
संघर्ष समितीने मुख्याधिकारी दालनासमोर आंदोलन केले. शाकिर तांबोळी, विजय पवार यांनी उपमुख्याधिकारी प्रमिला माने-पाटील यांना निवेदन दिले. पूर्वी जाहीर केलेली प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लेखी आदेश आहेत का? लिलाव प्रक्रिया रद्द होण्याला कोण जबाबदार आहे अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली.
तांबोळी म्हणाले, ई-लिलाव पद्धतीमध्ये मूळ आणि स्थानिक गाळेधारकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया जाहीर लिलाव अशीच व्हावी. यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार, दिव्यांग, अनुसूचित जाती,भटक्या जमाती आणि शासन निर्णयानुसार गाळे आरक्षित ठेवून इतर गाळ्यांचा जाहीर लिलाव घ्यावा. ई-लिलाव पद्धतीला आमचा तीव्र विरोध असणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी-अपक्ष आघाडीचे उपनगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात गाळे इमारतीचे फेरमूल्यांकन व्हावे यासह अनामत आणि भाडे ठरविण्याच्या निकषात त्रुटी आहेत. तळघरात पाणी साठणाऱ्या गाळ्याना जादा अनामत तर वरच्या मजल्याला कमी अशी तफावत आहे. नऊ वर्षे पूर्ण न झालेल्या गाळ्यांचा फेरलिलाव काढण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड, महापूर, अतिवृष्टी यामुळे व्यवसाय बंद आहेत असे मुद्दे मांडत नगरविकास विभागाच्या २० सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार सर्व लिलाव प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी केली आहे.
यावेळी शहाजी पाटील, संजय कोरे, खंडेराव जाधव, विश्वनाथ डांगे, संग्राम पाटील व नगरसेवक उपस्थित होते.
वसुली विभागाला नोटीस
प्रभारी मुख्याधिकारी कैलास चव्हाण यांनी पूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या लिलाव नोटीसमध्ये ई-लिलाव पद्धतीचा उल्लेख का केला नाही? असा ठपका ठेवत वसुली विभागाचे अरुण घोंगडे यांना यासंदर्भात खुलासा करण्याची नोटीस बजावली आहे. या एकाच तांत्रिक कारणामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे.