कामाची स्थिती तपासूनच अनामत परत द्या: संग्रामसिंह देशमुख

सांगली : जिल्हा परिषदेकडील काही ठेकेदार अतिशय कमी दराने निविदा दाखल करतात. त्यातून निकृट दर्जाची कामे होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे सरसकट ठेकेदारांना चोवीस महिन्यांनी देण्यात येणारी अनामत रक्कम कामांची स्थिती तपासल्याशिवाय देऊ नका, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी शुक्रवारी दिले.देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती अरूण राजमाने, ब्रम्हानंद पडळकर, प्रा. सुषमा नायकवडी, तम्मणगौडा रवी-पाटील, अर्जुन पाटील, डी. के. पाटील, नितीन नवले, सुनीता पवार, अश्विनी पाटील उपस्थित होते.ठेकेदारांकडून निविदा भरताना दहा टक्के अनामत रक्कम घेण्यात येते. काम पूर्ण झाल्यानंतर चोवीस महिन्यांनंतर ही रक्कम संबंधित ठेकेदारांना परत देण्यात येते. काही ठेकेदार कमी दराच्या निविदा टाकून ठेका मिळवितात व संबंधित काम चांगल्या दर्जाचे करीत नाहीत. त्यामुळे सरसकट ठेकेदारांच्या अनामत रकमा देताना कामांची स्थिती बघूनच देण्याच्या सूचना देशमुख यांनी दिल्या.ग्रामपंचायतीकडील निधी खर्ची पडत नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत मांडल्या होत्या. मात्र नियोजनच्या निधीची परिस्थिती वेगळी नसल्याचे सदस्यांनी सभेत सांगितले. त्यावर जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त असणारा २०१६-१७ मधील अखर्चित निधी डिसेंबर २०१८ पूर्वी शंभर टक्के खर्च होण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. बांधकाम विभागाला रस्त्यांचा विशेष दुरूस्ती निधी ग्रामविकास निधीकडून येण्यासाठी बराच विलंब लागतो, त्यामुळे तो निधी पूर्वीप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत वितरित करण्यासाठी शासनाकडे विनंती प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.अंगणवाडी किंवा शाळाखोली बांधकामासाठी सध्या सहा लाख रूपयांची मर्यादा आहे. जीएसटी व डीएसआर वाढीमुळे इतक्या रकमेमध्ये इमारत होत नसल्याची समस्या सदस्यांनी मांडली. याबाबत कार्यकारी अभियंता यांनी यामध्ये तथ्य असल्याचे सांगितले. खोल्या बांधण्यासाठी आठ ते साडेआठ लाख रुपये मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. तोपर्यंत ग्रामपंचायतीकडील चौदाव्या वित्त आयोगातून वरील निधीसाठी ग्रामपंचायतींचा ठराव घेऊन कामे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.जिल्ह्यात तब्बल ४०६ कोटींच्या राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झालेल्या आहेत. त्यांची अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी आपली यंत्रणा कमी पडू शकते, त्यामुळे सल्लागार अभियंता नेमण्यासाठी तात्काळ बांधकाम विभाग, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बैठक घेऊन नियोजन करा, अशा सूचनाही देशमुख यांनी दिल्या.