सांगली : महापालिकेच्या साठ कोटींच्या एलईडी प्रकल्पात अपात्र ठरविलेल्या इ स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन्स या कंपनीने महापालिका व समुद्रा इलेक्ट्रानिक्स या दोघांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रकल्पासाठी समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपनीने नियमबाह्यरित्या पात्र ठरविण्यात आल्याचा आक्षेप ई स्मार्ट कंपनीने घेतला. ॲड. अश्विन साकोळकर आणि ॲड. अमित याडकीकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर आठ किंवा नऊ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात सुमारे ३३ हजार पथदिवे आहेत. या पथदिव्यांना एलईडी दिवे बसविण्यासाठी ६० कोटी रु पयांची निविदा महापालिकेने प्रसिद्ध केली होती. तीनदा मुदतवाढ देऊन प्रकल्पासाठी समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ई स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन्स या दोन कंपन्यांच्या निविदा आल्या. त्यापैकी समुद्रा कंपनीला पात्र ठरविण्यात आले. तर अपूर्ण कागदपत्रांचा ठपका ठेवत ई स्मार्टला अपात्र ठरविले गेले.
या विरोधात आता ई स्मार्ट कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निविदेच्या अटी शर्तीमध्ये कंपनीची सलग तीन वर्षे १५ कोटीची उलाढाल बंधनकारक होती. पण समुद्रा कंपनीची २०१७-१८ ची उलाढाल ६ कोटीवर आहे. त्यामुळे या कंपनीकडून अटी व शर्तीचा भंग झाला असतानाही तिला पात्र ठरविण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ई स्मार्टने विहित मुदतीत अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता केली असतानाही त्याचा विचार महापालिकेने केलेला नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
चौकट
याचिकेतील मुद्दे
महापालिकेने कोणतेही सबळ कारण नसताना ई स्मार्ट सोल्युशन कंपनीची निविदा फेटाळली तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या समुद्रा कंपनीला मात्र पात्र ठरविले आहे. त्याचा विचार न्यायालयाने करावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. तसेच समुद्रा कंपनीला प्रकल्प मिळावा या हेतूने निविदा प्रक्रियेतही ढवळाढवळ केल्याचा दावाही ई स्मार्टने केला आहे.
चौकट
स्थायी समितीसमोर अडचण
एलईडी प्रकल्पासाठी समुद्रा कंपनीच्या निविदेला मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. पण गेल्या दोन आठवड्यापासून स्थायीची सभा झाली नाही. त्यामुळे निविदेला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यात आता ही बाब न्यायप्रविष्ठ झाल्याने स्थायी समितीला निर्णय घेण्यात अडचण येणार आहे.