सांगली : सांगली व मिरज शहरासाठी शासनाच्या ड्रेनेज योजनेचे गेल्या आठ वर्षांत केवळ ६५ टक्के काम पूर्ण आहे. अजूनही योजनेतील महत्त्वाची कामे झालेली नाहीत. दुसरीकडे ठेकेदाराला कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा केली आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या कामाचे शासनाने आर्थिक लेखापरीक्षण करावे, दोषींवर कारवाई करावी व ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत सांगितले.
भोसले म्हणाले, सांगली, मिरजेसाठी शासनाने ड्रेनेज योजनेला २०१० मध्ये मंजुरी दिली. २०१२ मध्ये या कामाची निविदा प्रसिध्द झाली. सांगली व मिरजेसाठी ११४ कोटी योजनेजी मूळ किंमत होती. मंजूर निविदाधारकास तब्बल ५० टक्के जादा दरवाढ देण्यात आली. त्यामुळे योजनेची किंमत वाढली. या कामाची वर्कऑर्डर २०१३ मध्ये ठाणे येथील एमएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आली. दोन वर्षे कामाची मुदत होती. मात्र गेल्या आठ वर्षांत केवळ ६५ टक्के काम झाले आहे. ट्रक लाईन जोडणे, मुख्य पाईपलाईन, सांगली, मिरजेतील पंपहाऊस, एसटीपीची कामे बाकी आहेत. ही महत्त्वाची कामे मागे ठेवून केवळ रस्त्यांवर व सोपी पाईपलाईन टाकण्याची कामे ठेकेदाराने केली आहेत. ठेकेदारास तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अंतिम मुदतवाढ संपली आहे. यानंतर या योजनेच्या कामाला स्थायी समिती किंवा महासभेने मुदतवाढ दिलेली नाही.
भोसले म्हणाले, आतापर्यंत योजनेवर ८६ कोटी रुपये खर्च झाला आहे, तर महापालिकेच्या लेखा विभागाकडून १६५ कोटी रुपये, तर ड्रेनेज विभाग १४१ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगत आहे. या तीन विभागांत मोठी तफावत आहे. त्यातच योजना मुदतीत पूर्ण न झाल्याने महापालिकेचे ड्रेनेज करातून मिळणारे सुमारे ९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामाची सखोल चौकशी करावी, योजनेवरील खर्चाचे आर्थिक लेखा परीक्षण करावे व यातील दोषींवर कडक कारवाई करावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या आठ दिवसांत याचिका दाखल करणार असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. या याचिकेत महापालिकेसह, जीवन प्राधिकरण, शासनाचा नगरसचिव व आरोग्य विभाग व ठेकेदारास वादी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
चौकट
ठेकेदाराकडून दंडाची वसुली नाही
अभिजित भोसले म्हणाले, ड्रेनेज योजनेचे ठेकेदार कामास विलंब लावत असल्याने ठेकेदारास रोज ४० हजार रुपये दंड करण्यात आला आहे. याबाबत नोव्हेंबर २०१७ मध्ये महासभेत ठराव झाला आहे. तत्कालीन पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या बिलातून १ कोटी ३६ लाख रुपये त्यावेळी दंडापोटी वसूल केले. मात्र त्यानंतर आजतागायत एक रुपयाचाही दंड वसूल केलेला नाही.